तेलंगाना से मध्य प्रदेश तक MSP पर दालों की खरीद शुरू, इस पोर्टल पर तुरंत करें रजिस्टर

नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NAFED दलहन उगाने वाले राज्यों में अपने अधिकृत खरीद केंद्रों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दालों की खरीद कर रहा है. इससे किसानों को पक्का मेहनताना और भुगतान मिल रहा है. पूर्व में सरकार ऐलान कर चुकी है कि दलहन किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए बेफिक्र रहना चाहिए क्योंकि सरकारी एजेंसियों हर हाल में खरीद करेंगी.

यह खरीद अभियान केंद्र सरकार के प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म के तहत लागू किया जा रहा है, ताकि किसानों को बाजार में उतार-चढ़ाव और ज्यादा फसल आने पर होने वाली मजबूरी में बिक्री से बचाया जा सके. बाजार में अधिक उपज आने से किसान कम दामों में बिक्री कर देते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है जबकि व्यापारी फायदा उठा ले जाते हैं.

नेफेड कर रहा है खरीद

इससे बचाव के लिए MSP पर सीधे दालें खरीदकर NAFED यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले. साथ ही जरूरी खाने की चीजों के लिए खरीद और बफर स्टॉक सिस्टम को भी मजबूत कर रहा है. नेफेड ने कहा है कि किसानों को भुगतान सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल तरीकों से किया जा रहा है, जिससे खरीद प्रक्रिया में विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है.

जो किसान अपनी उपज बेचना चाहते हैं, वे https://esamridhi.in पर ई-समृद्धि पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और खरीद एजेंसियों के साथ आसान तालमेल हो सके. नेफेड ने कहा है कि इस पहल से किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, कीमतों का बेहतर फायदा मिलेगा और कृषि मार्केटिंग और आय स्थिरता में कोऑपरेटिव की भूमिका मजबूत होगी.

राज्य-वार खरीद मंजूरी

तेलंगाना: प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत 38.44 करोड़ रुपये में तेलंगाना में कुल उत्पादन का 25% यानी 4,430 मीट्रिक टन (MT) मूंग (हरी चना) की खरीद को मंजूरी दी गई है. भारत सरकार 100% उड़द (काला चना) और 25% सोयाबीन भी खरीदेगी.

ओडिशा: PSS के तहत 147.76 करोड़ रुपये के बजट के साथ ओडिशा में उत्पादन का 100% यानी 18,470 MT अरहर (लाल चना) खरीदने को मंजूरी दी गई है.

महाराष्ट्र: PSS के तहत 289.34 करोड़ रुपये की 33,000 MT मूंग, 2,540.30 करोड़ रुपये की 3,25,680 MT उड़द और 9,860.53 करोड़ रुपये की 18,50,700 MT सोयाबीन खरीदने को मंजूरी दी गई.

मध्य प्रदेश: भारत सरकार प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम (PDPS) के तहत 1,775.53 करोड़ रुपये में 22,21,632 MT सोयाबीन खरीदेगी.