Paddy Purchase: छत्‍तीसगढ़ के धान किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने उपज खरीद की मात्रा बढ़ाई, पढ़ें डिटेल

छत्‍तीसगढ़ के धान उगाने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल के तहत धान खरीदी के लक्ष्‍य में 8 लाख टन की बढ़ोतरी की है. अब केंद्र सरकार राज्‍य के किसानों से 78 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी, पहले यह लक्ष्‍य 70 लाख मीट्रिक था. केंद्र सरकार के फैसले को लेकर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री विष्‍णु देव साय ने आभार जताया है. सीएम ने अपने एक्‍स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि प्रदेश के लिए यह बहुत ही खुशी का विषय है.

किसानों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

साय ने कहा कि हमारे अन्नदाताओं की भलाई को सर्वोपरि रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली एनडीए सरकार ने खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन के लक्ष्य को 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी है. सीएम विष्‍णु देव साय ने आगे कहा कि हमारी सरकार की कोशिशों से केंद्र सरकार ने 8 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल खरीदने की मंजूरी दी है. 

सीएम ने कहा कि यह फैसला छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति को और ज्‍यादा मजबूत करेगा. साथ ही प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगा. साय ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार जताया. इस फैसले के बाद ज्‍यादा से ज्‍यादा किसान एमएसपी पर अपनी धान उपज सरकार को बेच सकेंगे.

किसानों को कितना मिल रहा एमएसपी?

मालूम हो कि खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2024-25 के लिए राज्‍य के किसानों को सामान्‍य धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी और और 800 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्‍त बोनस राशि (राज्‍य सरकार की ओर से) दी जा रही है. इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये का भाव मिल रहा है. ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,320 प्रति क्विंटल तय है. साय ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है और केंद्र सरकार से समन्वय करते हुए उनके लिए हरसंभव सुविधा देने की कोशिश कर रही है.

समय पर भुगतान के लिए रणनीति बना रही सरकार

राज्य के धान उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य, समय पर भुगतान और सुगम खरीदी प्रक्रिया के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है. धान खरीदी सीमा में यह वृद्धि प्रदेश के किसानों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है. यह उनके परिश्रम और उत्पादन क्षमता में केंद्र की आस्था का संकेत है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगठित बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है. प्रदेश के अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं और उपाय लागू कर रही है. किसानों के जीवन में खुशहाली और सम्मान लाना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है.