20 साल में पहली बार राजस्‍थान में किसी वित्‍त मंत्री ने पेश किया बजट, किसानों और महिलाओं का ध्‍यान रखने का दावा 

राजस्थान की सत्‍ताधारी भजन लाल सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे अपना पहला बजट पेश किया. देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब 20 साल में ऐसा पहली बार था एक स्वतंत्र पूर्ण कालिक वित्त मंत्री बजट पेश किया गया. साल 2003 से 2023 तक राज्‍य के मुख्‍यमंत्री ही बजट को पेश करते आ रहे थे. दिया कुमारी जो राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री हैं उन्‍होंने बजट पेश करने का इतिहास रचा. सरकार का कहना है कि उसने उम्मीदों के अनुरूप ही इस बजट में युवा, किसान, गरीब, महिला, कर्मचारी, बुजुर्ग समेत हर वर्ग का ध्यान रखा है. जानिए दिया कुमारी द्वारा राजस्थान बजट में कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं. 

किसानों पर केंद्रित है बजट !

राजस्‍थान सरकार ने इस बार के बजट को किसानों पर केंद्रित बताया है. सरकार ने किसानों को और ज्‍यादा संबल देने के मकसद से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन मिशन को शुरू है. इसके तहत शुरुआत में 2000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है. इसके अंतर्गत 20 हजार फ्रॉम पोंड्स, 10 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी कार्य कराए जाएंगे. साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि को प्रतिवर्ष 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए किए जाने का ऐलान किया गया है. इसके लिए 1400 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रस्ताव प्रस्तावित है.     

अरावली हिल्‍स के लिए खास योजना 

अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा. इसके अलावा टनल निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा. वन सरंक्षण एवं वन्य जीवों के विकास के लिए आगामी वर्ष 4 करोड़ पौधे वितरित किये जाएंगे.  आगामी 4 वर्षोँ में 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं जाएंगे. जल संरक्षण एवं संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 11200 करोड़ रुपए की घोषणा. 

जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड का निर्माण. साथ ही साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्यानगर तक के रूट पर होते हुए DPR तैयार कराई जाएगी. इंटर स्टेट के साथ-साथ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर,कोटा जैसे बड़े-बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की गई है.  स्टेट रोड फंड में 1 हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा भी हुई. श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन को बढ़ाकर 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है. इसके लिए 350 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च किया जाएगा. 

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किसानों पर पेनल्‍टी होगी माफ 

साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि 6 बाय मंथली किस्तों में जमा करवाई जाएगी. साथ ही कृषि क्षेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी उपभोक्ताओं के द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर उनकी समस्त ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी. इसके अलावा सरकार ने 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने का प्रावधान रखा गया है. दस हजार किलोमीटर सिचाईं पाइप लाइन की योजना भी हैं. पचास हजार किसानों के लिए तारबंदी की भी योजना है. साथ ही सरकार ने पांच हजार किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट  इकाईया, किसानो को ड्रोन जैसी तकनीकी उपलब्ध कराई जायेगी. 

किसानों के बच्‍चों को फ्री शिक्षा 

70 हजार नई भर्तियों की घोषणा भी की गई. बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा करने का फैसला भी किया गया है. किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम,जिसमें 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा. 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगेंगे. इसके अलावा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान भी सरकार ने रखा है.  अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में किराए में छूट 30 के बजाय 50 फीसदी मिलेगी. लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा. अल्प आय वर्ग और सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी. 

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