महाराष्ट्र के बजट में खेती-किसानी पर सरकार का फोकस, सिंचाई-पशुपालन समेत कई योजनाओं के लिए खोला खजाना 

महाराष्ट्र सरकार ने आज 27 फरवरी को 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया है. उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट पेश करते हुए कृषि सेक्टर के लिए कई योजनाओं की घोषणा की. बजट में राज्य सरकार ने कृषि विभाग को 3 हजार 650 करोड़ रुपये का बजट दिया है. इसके अलावा बागवानी पर फोकस दिखाते हुए सरकार ने 708 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है. जबकि, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग के लिए 555 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है. 

फसल पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी और सिंचाई पर फोकस 

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा है कि हम 5 महीने के लिए बजट लेकर आए हैं. फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने मृदा एवं जल संरक्षण विभाग को 4 हजार 247 करोड़ रुपये का बजट दिया है. इसके अलावा किसानों के लिए नई योजना मैगेल टायला सौर कृषि पंप (Magel tyala Saur Krishi Pump) की घोषणा की है. इस योजना के तहत 8 लाख 50 हजार नए सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे. 

कृषि और बागवानी को मिला बजट 9 हजार करोड़ का बजट 

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विभाग के लिए 3 हजार 650 करोड़ रुपये, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग के लिए 555 करोड़ रुपये और बागवानी विभाग के लिए 708 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 6 हजार करोड़ रुपये लागत की नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है. वहीं, चालू 39 सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से 2 लाख 34 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तैयार होगी.

महाराष्ट्र सरकार के बजट में बड़ी घोषणाएं 

1. वर्ष 2024-25 के कार्यक्रम व्यय के लिए ऊर्जा विभाग को 11 हजार 934 करोड़ रु.
2. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यक्रम व्यय के लिए राहत और पुनर्वास विभाग को 638 करोड़ रुपये का परिव्यय
3. 6 हजार करोड़ रुपये लागत की नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी
4. खरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत 113 करोड़ रुपये का प्रावधान
5. बलिराजा जलसंजीवनी योजना के तहत 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 16 और परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूरी हो जाएंगी।
6. 39 चालू सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से 2 लाख 34 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता स्थापित होगी
7. विश्व बैंक ने कोल्हापुर और सांगली जिलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपये की परियोजना की सहायता की.
8. किसान को दिन में बिजली आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि चैनल योजना 2.0 के तहत 7 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य है.
9. अगले दो वर्षों में राज्य में सभी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का सौर विद्युतीकरण
10. लगभग 37 हजार गैर विद्युतीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों को सौर ऊर्जा सेट
11. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना के तहत सौर ऊर्जा संचालित बाड़ के लिए किसानों को सब्सिडी
12. "नमो शेतकारी महासंमान निधि योजना" के तहत 84 लाख 57 हजार किसान परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 1 हजार 691 करोड़ 47 लाख रुपये वितरित
13. विदर्भ में सिंचाई के बैकलॉग को खत्म करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
14. वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना से 3.71 लाख हेक्टेयर को सिंचाई लाभ मिलेगा
15. साइट की उपयुक्तता और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन में निजी भागीदारी के माध्यम से पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना शुरू की जाएगी

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