यूपी के डेयरी सेक्टर में आएगा बूम, 32 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

लखनऊ में पिछले दिनों संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस23) में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशकों ने अक्षय ऊर्जा और डेयरी सहित कृष‍ि से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के एमओयू पर हस्ताक्षर किए. डेयरी क्षेत्र में निवेश के प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए यूपी सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग ने इसकी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है.

राज्य के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जीआईएस23 में डेयरी क्षेत्र में हुए एमओयू को मूर्तरूप देने की कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया. उन्होंने अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये, जिससे निवेशकों को औद्योगिक इकाई लगाने में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा का सामना न करना पड़े.

पशुपालन निदेशक की अगुवाई में समिति गठित

सिंह ने जीआईएस में हुए एमओयू को मूर्तरूप देने एवं समुचित क्रियान्वयन के लिए विभाग के पशुपालन निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश दिए. यह समिति उद्यमियों के साथ लगातार संपर्क कर उनको हर संभव सहयोग प्रदान करेगी. जिससे डेयरी क्षेत्र में होने वाले निवेश को यथाशीघ्र जमीन पर उतारा जा सके.

होगा 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश

सिंह ने जीआईएस23 में हुए निवेश के एमओयू की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि विभाग को पशुधन और डेयरी क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनसे 1 लाख से अधिक लोगाें को रोजगार मिलने का अनुमान है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा डेयरी सेक्टर में कुल 31,116 करोड़ रुपये के 1051 निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किया गया. निवेशकों का दावा है कि इस निवेश के फलीभूत होने से रोजगार के लगभग 72,063 अवसर पैदा होंगे.

इसी प्रकार पशुधन सेक्टर में कुल 4453 करोड़ रुपये के 1432 निवेश प्रस्तावों का करार हुआ है. इससे लगभग 32,187 लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होने का अनुमान है.

सिंगल विंडो सिस्टम से लागू हों निवेश प्रस्ताव

सिं‍ह ने जीआईएस-23 में पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र में निवेशकों से उत्साहजनक परिणाम मिलने का हवाला देते हुए अधि‍कारियों को निर्देश दिया कि वे उद्यमियों का हर संभव सहयोग करें. निवेशकों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने में नियम, कानून एवं प्रक्रि‍या संबंधी कोई बाधा महसूस न हो, इसके लिए सिं‍ह‍ ने 'सिंगल विंडो सिस्टम' लागू करने का निर्देश दिया.जिससे निवेशकों को उद्योग लगाने से संबंधित सभी जानकारियां एवं सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि निवेशकों के आवेदनों विभाग द्वारा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

गो संरक्षण के लिए हो जमीन का आवंटन

सिंह ने कहा कि गोसंरक्षण के लिए इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं, निजी व्यक्तियों से सम्पर्क कर उन्हें 25 से 30 एकड़ भूमि लीज पर निःशुल्क उपलब्ध कराने एवं इस काम के लिए विभाग द्वारा मुहैया कराई जा रही अन्य सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया जाय. उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए जमीन के आवंटन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट तौर पर बताया जाए.

स‍िंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेयरी संयंत्र लगाने, गो संरक्षण करते हुए बायो सीएनजी का उत्पादन करने, गोबर एवं गोमूत्र के विभिन्न उत्पाद बनाने तथा सौर उर्जा संयंत्र लगाने के कामों को बढ़ावा दिया जाए. समीक्षा बैठक में सिंह ने पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा जीआईएस में लक्ष्य से अधिक निवेश प्रस्ताव मिलने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की. उन्होंने समिट के दौरान विभाग द्वारा लगाये गए स्टाॅल की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि निवेशकों से प्राप्त सभी प्रस्तावों एवं प्रत्येक कार्य की डाटा फीडिंग अवश्य कराई जाये.