FPO in UP : यूपी में योगी सरकार एफपीओ के समूह बनाकर किसानों को देगी वित्तीय ताकत

यूपी में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए योगी सरकार FPO Cell गठित करेगी. इसे मिशन मोड में अभियान के तौर पर आगे बढ़ाकर राज्य में सक्रिय किसानों के FPOs को वित्तीय ताकत देते हुए उन्हे Open Network for Digital Commerce यानी ओएनडीसी तथा ई-नाम से जोड़ने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सकेगी. इसके लिए योगी सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना बना ली है. इसके लिए अगले 3 महीने में बड़े स्तर पर अभियान के रूप में लागू कर दिया जाएगा. सरकार की ओर से बताया गया कि इस अभियान के तहत एफपीओ को Equity Grant के अलावा Input Licence, बीज लाइसेंस, एनएससी सीड डीलरशिप समेत तमाम लाइसेंसिंग प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिलेगी. गौरतलब है कि यूपी में इस समय आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत 3,240 एफपीओ UP Shakti Portal पर पंजीकृत हैं. सरकार का दावा है कि इस अभियान के माध्यम से एफपीओ से जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

यूपी को बनाना है देश की खाद्य टोकरी

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि योगी सरकार यूपी की कृषि उत्पादकता को व्यापक बनाने के लिए प्रयासरत है. इस कड़ी में किसानों के FPO का दायरा विस्तृत करके यूपी को Food Basket of India बनाने के मकसद से FPO Cell गठित करने की कार्ययोजना बनाई गई है.

ये भी पढ़ें, AI For Farmers : अब आवारा पशुओं से फसल की देखभाल में किसानों की मददगार बनेगी AI

यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस समय 3,240 एफपीओ, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं. इनको शक्ति पोर्टल पर भी पंजीकृत किया गया है. अब कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे FPOs को ONDC तथा E- NAM से जोड़ने की प्रक्रिया को गति प्रदान करे. इस काम काे बढ़ावा देने के लिए FPO Cell का गठन किया जाएगा, जो Implementing Agency के तौर पर कार्य करेगा.

बहुद्देशीय है ये कार्ययोजना

सीएम योगी के निर्देश पर तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के जरिए प्रदेश में एफपीओ को सुदृढ़ बनाने का जो फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है. इसमें प्रमोशन, पारदर्शी कृषि बाजार का निर्माण, खाद, बीज, कीटनाशक से जुड़ी इनपुट लाइसेंसिंग प्रक्रिया, मंडी लाइसेंस, जीएसटी लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस तथा मार्केट लिंकेज के लिए ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कराना शामिल है.

ये भी पढ़ें, Pulses Cultivation : बुंदेलखंड फिर बनेगा दलहन की खेती का हब, सरकार ने लागू किया एक्शन प्लान

इस प्रक्रिया को ओएनडीसी तथा ई-नाम पोर्टल से जोड़कर पूरा कराया जाएगा. इसके अलावा, इक्विटी ग्रांट, इनपुट लाइसेंस, बीज लाइसेंस, सीड डीलरशिप लाइसेंस तथा उर्वरक लाइसेंस जैसी तमाम महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में मदद मिलेगी.

इसके साथ ही योगी सरकार एफपीओ फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 महीने तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी. इस क्रम में, कृषक उत्पादक सेल का गठन किया जाएगा.  एफपीओ को प्रोत्साहित करने के लिए इम्पिलेंटिंग एजेंसी के रूप में FPO Cell शासन के साथ विभिन्न स्तरों की बैठकों का आयोजन करेगी. साथ ही इस  अभियान के बारे में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी तैयार करेगी. इस रिपोर्ट की विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी. इससे पूरी प्रक्रिया काे पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जा सकेगा. इस अभियान में राज्य सलाहकार समिति (SLCC) व जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी (DMC) प्रक्रिया संबंधी कामों की निगरानी करेगी.