यूपी : किसानों को अनुदान पर मिल रहे बीज, डीबीटी से जल्द मिलेगी अनुदान की रकम

यूपी में योगी सरकार ने किसानों को उन्नत बीज मुहैया कराने की योजना के तहत 20 मार्च से निशुल्क या अनुदान पर बीज वितरित करने का अभियान ब्लॉक स्तर पर शुरू कर दिया है. इसके तहत प्रदेश के सभी 825 ब्लॉक में बीज वितरण केंद्रों, एवं किसान मेला आदि में स्टॉल लगाकर किसानों को उन्नत बीज दिए जा रहे हैं.

चालू वित्त वर्ष में बीज वितरण सहित अन्य योजनाओं एवं अन्य मदों में खर्च होने वाली राशि को कृष‍ि विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है. जिससे इन योजनाओं को समय से लागू करते हुए किसानों तक इनका लाभ पहुंचाया जा सके.

किस मद में कितनी राशि मंजूर हुई

यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान योजना ( राज्य सेक्टर) के तहत सब्सिडी पर किसानों को बीज दिए जा रहे हैं. इस योजना में चालू वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पहले खर्च होने वाली राशि के रूप में 1.367 करोड़ रुपये के व्यय की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है.

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार लखनऊ के रहमानखेड़ा में स्थि‍त राज्य कृषि प्रबंध संस्थान की विभिन्न परियोजनाओं हेतु चालू वित्त वर्ष में व्यय होने वाली धनराशि के रूप में 2.146 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है.

लंबित अनुदान राशि स्वीकृत

शाही ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा 'चावल तथा गेहूं के लिए फसल विकास कार्यक्रम' संचालित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सब्सिडी की मद में खर्च होने वाली राशि के रूप में स्वीकृत 80.00 लाख रुपये के स्थान पर अब 37.99 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा 'एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम' (गेहूं) परियोजना के अंतर्गत 42 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

कृष‍ि यंत्र अनुसंधान की राशि‍ मंजूर

शाही ने बताया कि कृष‍ि विभाग ने प्रयागराज स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि 55.86 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण देने तथा रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में वेतन पर खर्च करने के लिए प्राविधानित धनराशि 7.47 करोड़ रुपये के सापेक्ष हो रही बचत से 50.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है.

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