Farmers Compensation : जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के मुआवजे को मिली योगी कैबिनेट की मंजूरी

18वीं लोकसभा के गठन के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद केंद्र में Modi Govt. ने लगातार तीसरी बार अपना कामकाज संभाल लिया है. केंद्र सरकार के काम में तेजी आने के साथ ही यूपी की योगी सरकार ने भी चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण लगभग 3 महीने से रुके कामों को आगे बढ़ाने का सिलसिला तेज कर दिया है. इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई Cabinet Meeting के साथ हो गई है. कैबिनेट की बैठक में बिजली, कृष‍ि और शिक्षा के अलावा तबादला नीति सहित कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. CMO की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कैबिनेट के समक्ष विभिन्न विभागों के कुल 42 प्रस्ताव पेश किए गए थे.

नोएडा के किसानों को मिलेगा मुआवजा

कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है, उनमें किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला भी शामिल है. उन्होंने बताया कि इसके तहत नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है.

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खन्ना ने बताया कि बैठक में मंजूर किए गए अन्य अहम प्रस्तावों में सरकार की तबादला नीति को लागू करना भी शामिल है. यूपी में Transfer Policy को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब सभी विभागों में लंबित तबादले किए जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि बैठक में शिक्षा से जुड़े दो अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है. इनमें पांच राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के नाम में संशोधन करने के अलावा निजी क्षेत्र के दो विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है. इसके तहत अब बरेली में Future University और गाजियाबाद में HRIT University स्थापित करने की मंजूरी दी गई है.

मंजूरी लेकर ही होंगे सीमा से अधिक तबादले

खन्ना ने बताया कि कैबिनेट द्वारा मंजूर स्थानांतरण नीति 2024-25 के तहत कर्मचारियों के गैरजरूरी तबादले रोकने पर भी जोर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस नीति में पिछले साल की नीति के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है. इसके तहत समूह क और ख के वो अधिकारी स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे, जिन्होंने अपने सेवाकाल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष पूरे कर लिए हों. 

उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके साथ ही समूह क और ख में स्थानांतरण संवर्ग वार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20 प्रतिशत होगी. समूह ग और घ के लिए अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखी गई है. उन्होंने बताया कि समूह ग और घ के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सबसे पुराने अधिकारियों का पहले स्थानांतरण किया जाएगा. यदि 10 प्रतिशत से ऊपर स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए संबद्ध मंत्री की अनुमति लेना आवश्यक होगा. वहीं, यदि समूह क और ख में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना जरूरी होगा.

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बिजली की नहीं रहेगी कमी

ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुडको से 1000 करोड़ का ऋण लेने के लिए राज्य सरकार को गारंटर बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी ह‍ै. इसके साथ ही दो बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है. यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में राज्य के लोगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा.

गौरतलब है कि ओबरा में दो Power Plant निर्माणाधीन हैं. इनकी निर्माण लागत अब 11705 करोड़ रुपए से बढ़ कर 13005 करोड़ रुपए हो गई है. इसके लिए विभाग काे 1000 करोड़ रुपये का लोन हुडको से लेना पड़ रहा है. कैबिनेट ने बलिया के रसड़ा में Transmission Substation बनाने की लागत राशि के रूप में 537 करोड़ जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

इसके अतिरिक्त योगी कैबिनेट ने एक हवाईअड्डा बनाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूर किया है. इसके तहत प्रदेश के लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है. इसे मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार की उड़ान योजना से भविष्य में लखीमपुर भी जुड़ सकेगा. योगी मंत्रिमंडल ने IIT Kanpur में मेडिकल रिसर्च सेंटर और 500 बेड का Super speciality Hospital बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.