UP में फार्मर ID को लेकर कृषि विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश, किसानों के लिए लागू किया ये नियम?

उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड की तरह किसानों को फार्मर आईडी (Farmer ID) बनवाना अनिवार्य कर दिया है. इसी क्रम में 16 अक्टूबर, 2025 से किसान पहचान पत्र बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. यूपी सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए तो किसानों को पहचान पत्र बनवाना होगा. नहीं तो इसके बिना आपको सब्सिडी वाली खाद या बीज मिलेंगे और न ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा खाते में आएगा.

57 प्रतिशत किसानों का बना किसान पहचान पत्र

मामले में प्रदेश के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि किसान पहचान पत्र से ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों को कृषि संबंधी पहचान पत्र देने के लिए भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के अन्तर्गत पहचान पत्र बनाये जा रहे हैं. अभी यूपी में 1,50,69,897 (57%) किसान पहचान पत्र बन चुके हैं. लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में किसानों ने इस काम को पूरा नहीं किया है.

यूपी में फार्मर आईडी बनाने का विशेष अभियान जारी

प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशन में 16 अक्टूबर, 2025 से किसान पहचान पत्र बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के दौरान कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गांवों में कैंप लगाकर किसान पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसान पहचान पत्र के आधार पर ही किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई और इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए गए.

किसान ID कैसे बनवाएं?

किसान पहचान पत्र बनवाने के लिए यूपी सरकार की ओर से विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं. किसान अपने नजदीक के गांव के कैंप या किसी भी CSC सेंटर में यह काम करा सकते हैं. इसके लिए आपको आधार कार्ड और खेती से संबंधित दस्तावेज लेकर जाना होगा. जबकि आप खुद घर बैठे ऑनलाइन भी यह काम कर सकते हैं. इसकी पूरी प्रक्रिया आप 'फार्मर आईडी कैसे बनेगा' पर क्लिक करके जान सकते हैं. 

इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

बता दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खेती लायक जमीन है. लेकिन अगर किसी किसान की आमदनी ज्यादा है या वो कुछ खास प्रोफेशन में है (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर आदि), तो उसे इस योजना से बाहर रखा गया है.

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