उत्तर प्रदेश में 18.55 लाख से अधिक दीदियां बनीं लखपति, जानें किस स्टार्टअप से बदली जिंदगी

केंद्र सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है लखपति दीदी योजना. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. मिशन की निदेशक श्रीमती दीपा रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि गत वर्ष में स्वयं सहायता समूह में जुडी 75 लाख स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के लखपति दीदी एप पर आय के स्त्रोतों के सर्वे का कार्य पूरा किया गया. इस सर्वे कार्य में पूरे देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा.

बकरी- मुर्गी पालन से लेकर दुग्ध विकास

उन्होंने बताया कि महिलाओं की आय वृद्धि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बैंक ऋण, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं आजीविका सम्बंधित मूल्य वृद्धि इत्यादि  द्वारा करवाया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे- कृषि आजीविका, गैर कृषि आजीविका, टेक होम राशन प्लांट, बैंक सखी, विद्युत सखी आजीविका सखी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, महिलाओं की मूल्य वृद्धि श्रृंखला (वैल्यू चेन डेवलपमेंट) की कंपनियों, जिनमें दुग्ध विकास से सम्बन्धित और मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनियों महिलाओं की हस्तशिल्प कंपनियों, एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पंचायती राज, उद्यान विभाग, कृषि विभाग के साथ आजीविका के अवसर एवं स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

लखपति दीदी के लक्ष्यों की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आय में वृद्धि करवाई जा रही है और तेजी से लखपति महिला बनने की दिशा की ओर मिशन अग्रसर है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार की लखपति महिला योजना के अंतर्गत पूरे देश में 3 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्यों को वार्षिक पारिवारिक आय को 1 लाख रुपये या अधिक करने का लक्ष्य है. उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की 28.92 लाख सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लखपति महिला बनाने का लक्ष्य है.

लखपति दीदी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिकारियो को दिशा निर्देश दिए गए, जिसके परिणाम उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इसे अभियान के तौर पर लिया गया और समूहों की 18,55,943 दीदियां लखपति दीदी की श्रेणी में पहुंच गई हैं, इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है.

75 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों का कराया गया सर्वेक्षण

मिशन निदेशक श्रीमती दीपा रंजन के मुताबिक, लखपति महिला कार्यक्रम के तहत बीते वर्ष में स्वयं सहायता समूह के 75 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों के वार्षिक पारिवारिक आय का सर्वेक्षण करवाया गया था. लखपति महिला के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आजीविका का सार्वभौमिकरण किया जा रहा है, जिससे स्वयं सहायता समूह के परिवारों के स्तर पर सतत रूप से आजीविका संवर्धन हो सके. इस क्रम में प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कम से कम दो या अधिक आजीविका के स्त्रोत से जोड़ना, आवश्यक है. 

समन्वय समिति का गठन

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपीएसआरएलएम को कृषि आजीविका, गैर कृषि आजीविका, टेक होम राशन प्लांट, बैंक सखी, विद्युत सखी आजीविका सखी, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि से अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश मे लक्ष्य पूर्ति के लिए 34269 से अधिक लखपति कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) को प्रशिक्षण दिया गया. इन सीआरपी दीदियों द्वारा प्रत्येक लखपति महिला के सापेक्ष आजीविका रजिस्टर बनाने का कार्य  किया गया.

स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही दीदीयां

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिशन अंतर्गत प्रदेश में रेशम विभाग, कृषि विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग (ICDS), पंचायती राज, राजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम (MSME), पशुपालन, मनरेगा, सहकारिता, डेरी, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, मत्स्य, पर्यटन भूमि संरक्षण, परिवहन, पावर कारपोरेशन, वयावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, खादी ग्रामोद्योग आदि विभागों के साथ मिलकर स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

क्या है लखपति दीदी योजना?

बता दें कि लखपति दीदी योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज का लोन दिया जाता है. जिसपर सरकार की ओर से कोई ब्याज नहीं लिया जाता. योजना में पात्रता के आधार पर लोन 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का हो सकता है. 

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