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PM Kisan Samman Nidhi Yojna में जुड़ने से रह गए यूपी के 3 लाख से ज्यादा पात्र किसानों को मिलेगी 14वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi Yojna में जुड़ने से रह गए यूपी के 3 लाख से ज्यादा पात्र किसानों को मिलेगी 14वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi Yojna में लघु एवं सीमांत किसानों को कृष‍ि लागत के लिए 6 हजार रुपये सालाना दिया जाता है. यूपी में किन्हीं कारणों से इस योजना में जुड़ने से रह गए पात्र किसानों को योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार संतृप्तीकरण अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के नाम इस योजना में जोड़ दिए गए हैं.

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यूपी में पीएम किसान सम्मान निध‍ि योजना की समीक्षा करते कृष‍ि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, फोटो: यूपी सरकार  यूपी में पीएम किसान सम्मान निध‍ि योजना की समीक्षा करते कृष‍ि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, फोटो: यूपी सरकार

PM Kisan Samman Nidhi Yojna के पात्र किसानों को साल में तीन फसली सीजन (रबी, खरीफ और जायद) से पहले 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त दी जाती हैं. खरीफ की बुआई से पहले देश के किसानों को इस योजना के तहत 14 वीं किस्त मिलने का इंतजार है. इस बीच यूपी में योगी सरकार ने इस योजना में शामिल होने से रह गए पात्र किसानों को योजना का लाभार्थी बनाने के लिए 22 मई से 10 जून तक संतृप्तीकरण अभियान चलाया है. यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस अभियान की समीक्षा के बाद बताया इस योजना की 14वीं किस्त पाने के लिए किसानों से शीघ्र ई-केवाईसी कराने का अनुरोध किया गया है. साथ ही जो किसान इस योजना में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, वे भी इस अभियान में दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कर योजना के लाभार्थी बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 35 हजार गांवों में इस अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविर में किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं.

7 लाख किसान आए शिविर में

शाही ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस योजना के पात्र किसानों के लिए बैंक खाते की ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है. इसके मद्देनजर किसानों को योजना का पात्र लाभार्थी बनने में तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए यूपी सरकार ने संतृप्तीकरण अभियान चलाया है. इसमें लगने वाले शिविर में कृष‍ि एवं राजस्व सहित सभी संबद्ध विभागों के अलावा डाक एवं बैंकों के अधिकारी मौजूद रहकर लाभार्थी बनने के इच्छुक किसानों की कागजी कार्रवाई तत्काल पूरी करते हैं.

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उन्होंने बताया कि इस दौरान 75,205 किसानों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की गई. वहीं, 51,203 किसानों के जमीन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और 80,435 किसानों ने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड लिंक कराया. इन शिविरों में 38,289 किसानों की दस्तावेजों के सत्यापन संबंधी अन्य समस्याओं का समाधान किया गया. इसके अलावा 44,484 किसान ऐसे भी थे जिन्होंने ओपन सोर्स से अपने पंजीकरण का निराकरण भी कराया.

किसानों को मंत्री खुद करेंगे जागरूक

शाही ने कहा कि सरकार इस योजना को पात्र लाभार्थियों से संतृप्त करना चाहती है, जिससे सभी जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ मिल सके. कोई पात्र किसान इससे वंचित न रह जाए, इसके लिए हर गांव में शिविर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस अभियान का लाभ उठाने के लिए किसानों को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वे शिविर के महत्व को समझते हुए इसमें शामिल हों.

उन्होंने कहा कि अपने तरह के इस अनूठे अभियान में किसान भाई बहन अपने भू अभिलेख सहित अन्य दस्तावेजों की कमियां दूर करा सकते हैं. इसमें किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता एवं प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया है. 

शाही खुद बुधवार को अपने गृह जनपद देवरिया में सभी चार ब्लाक के गांवों में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं. 
इसके बाद वह 01 जून को लखनऊ के विभिन्न ब्लाक में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे. शाही ने किसानों से अपील की है कि वे पीएम किसान सम्मान योजना की 14वीं किस्त लेने के लिए शिविर में जाकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें.

अध‍िकारी जाएं शि‍विर में

शाही ने कहा कि इस अभ‍ियान को तेज गति से आगे बढ़ाये जाने के लिए जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं शिविर में जाने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सप्ताह में कम से कम दो दिन गांवों में लग रहे शिविर में जाकर किसानों से ई-केवाईसी करवाएं.

कृषि मंत्री ने स्थानीय सांसद, विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान किया है कि वे किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक करें.  इस काम में जनप्रतिनिधि भी किसानों को यथासंभव सहायता प्रदान करें, जिससे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ समय से मिल सके.

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रोजाना 5 हजार गांव में लग रहे शिविर

शाही ने बताया कि 22 मई से 10 जून तक चलने वाले संतृप्तीकरण अभियान में प्रदेश के सभी गांवों में शिविर लगाए जाने हैं. उन्होंने बताया कि पूर्वनिर्धारित योजना के तहत प्रतिदिन 5 हजार गांव में शिविर लग रहे हैं. हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक लग रहे शिविर में पात्र किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि इसमें लेखपाल, किसानों के भू-लेख का सत्यापन कर रहे हैं. तहसीलदार किसानों के दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं. इस अभियान में कृषि विभाग के श्रेणी 2 व श्रेणी 1 के अधिकारी गांव गांव जाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि संतृप्तीकरण की प्रक्रिया ठीक से पूरी की जा रही है या नहीं. गौरतलब है कि यूपी में अभी तक इस योजना के तहत 2.6 करोड़ से अधिक लभार्थी किसानों के बैंक खाते में 52,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी हैं.