PM Kisan Samman योजना से 10 जून तक जुड़ जाएगा यूपी का हर पात्र किसान : योगी 

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'पीएम किसान सम्मान निध‍ि' के दायरे में पात्र किसानों को शामिल करने के लिए संतृप्तीकरण अभ‍ियान का आज से आगाज कर दिया. उन्होंने इस मुहिम काे शुरू करते हुए भरोसा दिलाया कि आगामी 10 जून तक इस योजना के सभी पात्र किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद योजना के पात्र किसानों को बिना किसी परेशानी के योजना में शामिल करना है. 

ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाए किसान 

इस मौके पर योगी ने प्रदेश के किसानों आह्वान किया कि किसान कल्याण की तमाम योजनाओं एवं सुविधाओं का किसानों को तत्काल लाभ देने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मकसद से सरकार ने 'दर्शन पोर्टल' भी शुरू किया है. उन्होंने प्रदेश के किसानों से इस पोर्टल का भरपूर लाभ उठाने की भी अपील की.

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योगी ने कहा कि किसान और श्रमिक, सरकार के एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं, देश ने यह बात पिछले 9 सालों में पहली बार महसूस की है. उन्होंने कहा कि किसान और श्रमिक किसी जाति, मत और मजहब के नहीं, बल्कि समाज की जरूरतों को अपने परिश्रम से पूरा करके देश-दुनिया की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करते हैं. उन्होंने कहा कि यूपी के किसानों के परिश्रम के कारण ही आज उत्तर प्रदेश, देश में आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है.

मुहिम से किसानों को मिलेगी ये सुविधाएं

योगी ने कहा कि तकनीक की मदद से भ्रष्टाचार पर प्रहार भी हुआ है और किसानों सहित अन्य जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ भी पहुंचना मुमकिन हुआ है. उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि प्रदेश में अब तक 2.63  करोड़ किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ चुके हैं और इनके खाते में अब तक 55,800 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है. योगी ने कहा कि इसके बावजूद यह योजना पात्र किसानों से पूरी तरह संतृप्त नहीं हो सकी थी, इसलिए इस मुहिम में प्रदेश की सभी 55 हजार ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है. जिससे 10 जून तक चलने वाली इस मुहिम में शत प्रतिशत पात्र किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें. 

उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों को इस योजना में आने से रोकने के लिए किसानों से ई केवाईसी कराना, बैंक खाते से आधार लिंक कराना और भू अभिलेखों को पीएम पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इस मुहिम के तहत हर गांव में शिविर लगाकर ये तीनों अनिवार्य जरूरतें पूरी कराई जाएंगी. इससे पात्र किसानों काे बैंक, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस प्रकार इस अभियान में बैंक, पोस्ट ऑफिस, कृषि और राजस्व विभाग के लोग जुट कर हर गांव में पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ने के महाअभियान को पूरा करेंगे.

उन्होंने कहा कि यह किसानों को सम्मान देने का महाअभियान है और इसके लिए हर गांव में प्रचार प्रसार कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया जा चुका है. इससे जुड़ी सभी संस्थाएं एवं विभाग एकजुट होकर इस मुहिम को पूरा करेंगी. उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान किसानों की ओर से की जाने वाली शिकायतों का भी तत्काल समाधान होगा. योगी ने भरोसा दिलाया कि 10 जून के बाद यूपी का कोई किसान इस प्रकार की शिकायत नहीं करेगा कि वह इस योजना के लाभ से वंचित रह गया.

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यूपी में किसान सम्मान निधि

गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में यह योजना शुरू होने के बाद अब तक यूपी में 2.6 करोड़ किसान इस योजना के लाभार्थी के रूप में सम्मान निधि की कम से कम एक किस्त ले चुके हैं. इस मद में अब तक 55,882 करोड़ रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों को किया जा चुका है. इसके तहत 2.20 करोड़ पात्र किसानों के भूलेख विवरण को सत्यापित कर पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. साथ ही 1.84 लाख किसानों की ई केवाईसी हाे चुकी है और 2.19 करोड़ के आधार कार्ड बैंक से लिंक हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि किसानों का फेशियल ई केवाईसी कराने के लिए केन्द्र सरकार ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है. इसका उपयोग कर किसान स्वयं अपनी और अन्य किसानों की ई केवाईसी कर सकेंगे. इतना ही नहीं, संतृप्तीकरण शिविर में भी इसी ऐप का उपयोग किया जाएगा.

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इस साल मिल जाएंगी 1.5 करोड़ घरौनियां

सीएम योगी ने ग्रामीण समस्याओं के निदान में तकनीक की मदद का जिक्र करते हुए कहा कि काफी हद तक भू अभिलेख डिजिटल फॉर्मेट में आ चुके हैं. इसकी वजह से गांवों में संपत्त‍ि के झगड़े बहुत कम हुए हैं. योगी ने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना के तहत अब तक 56 लाख घरौनी उपलब्ध कराकर मालिकाना हक दिया गया है.

उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल के अंत तक प्रदेश के 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घरौनियां दे दी जाएगी. उन्होंने कहा कि घरौनी वितरण से जुड़ा सर्वे का काम पूरा हो चुका है और यह सब कुछ तकनीक की मदद से हो पाया है. उन्होंने कहा कि गांवों में बीसी सखियां बैंकिंग सेवाएं मुहैया करा रही हैं और ग्राम सचिवालय सभी जरूरी नागरिक सेवाएं बहाल करने में सफल हुए हैं. इससे गांवों का पैसा गांव के विकास में खर्च होने से ग्रामीण विकास की गति बढ़ गई है.