Ladki Bahin Yojana में सख्ती,  e-KYC नहीं कराने पर महाराष्ट्र में 68 लाख खाते बंद

महाराष्ट्र में महायुति सरकार की लाड़की बहिन योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, राज्य सरकार ने अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी न करने वाले करीब 68 लाख लाभार्थियों के खाते बंद कर दिए हैं. इस कार्रवाई के बाद अब योजना के तहत सक्रिय खातों की संख्या घट गई है. आंकड़ों के अनुसार अब ये संख्या  2.43 करोड़ से घटकर लगभग 1.75 करोड़ रह गई है.

वहीं, जिन लाभार्थी महिलाओं के खाते बंद हुए हैं, उनके लिए एक राहत की बात ये है कि सरकार ने ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि अगर इस बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर लाभार्थी अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो बंद खातों की संख्या में फिर से बदलाव हो सकता है.

अपात्र लोग भी उठा रहे योजना का लाभ

दरअसल, सरकार को ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं कि अपात्र लोग भी इस योजना का फायदा उठा रही हैं. जांच में पता चला कि कुछ पुरुष और सरकारी कर्मचारी भी गलत तरीके से 1500 रुपये की मासिक सहायता ले रहे थे. इसी धांधली को रोकने के लिए वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी का अभियान शुरू किया गया है.

अपात्र महिलाओं की हो रही जांच

वेरिफिकेशन के दौरान एक तकनीकी पेंच भी फंसा था. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मराठी भाषा में पूछे गए एक सवाल के गलत जवाब की वजह से करीब 24 लाख महिलाओं को 'सरकारी कर्मचारी' मान लिया गया था. हालांकि, बाद में हुई जांच में इनमें से 20 लाख महिलाएं पूरी तरह पात्र पाई गईं. बाकी बचे मामलों की जांच अभी भी जारी है.

30 अप्रैल तक करा सकते हैं e-Kyc

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग गलती से इस योजना का लाभ ले चुके हैं, उनसे पैसों की वसूली नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया है कि यह योजना बंद नहीं होगी. सरकार ने साल 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है. फिलहाल पूरी कोशिश यही है कि 30 अप्रैल तक ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट के आर्थिक मदद मिलती रहे.

क्या है लाडकी बहिन योजना?

लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं (21-65 वर्ष) को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों (DBT) में दी जाती है.  वहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए महाराष्ट्र की महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in के माध्यम से या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र/सेतु केंद्र पर आवेदन कर सकती हैं.