68 लाख कपास-सोयाबीन किसानों के बैंक खातों में 2800 करोड़ रुपये भेजे, गेमचेंजर बनी लड़की बहन योजना

राज्यपाल ने कहा कि 2023 के खरीफ सीजन के लिए 68 लाख से अधिक कपास और सोयाबीन किसानों के बैंक खातों में 2800 करोड़ रुपये से अधिक की जमा की गई है. राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कपास और सोयाबीन की खरीद की है.

किसानों के बैंक खातों में उपज खरीद के बदले 2800 करोड़ भेजे गए हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई लड़की बहन योजना गेमचेंजर साबित हो रही है. योजना के तहत दी जा रही वित्तीय मदद से महिलाएं रोजगार की ओर बढ़ रही हैं और उनके जीवनस्तर में सुधार हुआ है और वह आत्मनिर्भर बन रही हैं. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और 68 लाख से अधिक कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के बैंक खातों में एमएसपी पर उपज खरीद के बदले 2800 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं.

महिलाओं को 21000 करोड़ रुपये भेजे

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के शिवाजी पार्क में गणतंत्र दिवस समारोह में रविवार को कहा कि सरकार की लड़की बहन योजना ने महिलाओं को जीवनस्तर को बेहतर करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद की है. उन्होंने कहा कि योजना के तहत जुलाई से दिसंबर 2024 तक करीब 2.46 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को 21,000 करोड़ रुपये की सामूहिक सहायता दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार की वित्तीय मदद से महिलाएं स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो रही हैं, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता का विश्वास बढ़ रहा है.

हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे

राज्यपाल ने कहा कि मैं सभी से एक नया और मजबूत महाराष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की अपील करता हूं. हमें एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. बता दें कि राज्य सरकार की प्रमुख लड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाते हैं. इस योजना को पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की विधानसभा चुनावों में जीत में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है.

कपास और सोयाबीन किसानों को मिले 2800 करोड़

राज्यपाल ने कहा कि 2023 के खरीफ सीजन के लिए 68 लाख से अधिक कपास और सोयाबीन किसानों के बैंक खातों में 2800 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जमा की गई है. राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कपास और सोयाबीन की खरीद की है. इससे अनिमित बारिश और खराब मौसम के बावजूद किसानों को अपनी उपज का सही दाम पाने में आसानी हुई है.

बिजली-सिंचाई के लिए 38 प्रोजेक्ट पर काम शुरू

उन्होंने कहा कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स नीति के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 38 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इससे 55,970 मेगावाट बिजली पैदा करने और 2.95 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी. जबकि, अधिक बिजली पैदा होने से खेतों में सिंचाई की सुविधाएं भी बेहतर करने में मदद मिलेगी. जबकि, राज्य सरकार ने जल-समृद्ध क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी को मोड़ने के लिए वैनगंगा-नलगंगा, दमनगंगा-गोदावरी, समेत कई नदियों को जोड़ने वाली नदी जोड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

67 हजार आवास उपलब्ध कराएगी सरकार

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिडको की 'सभी के लिए आवास' पहल के माध्यम से लगभग 67,000 किफायती घरों का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले दिसंबर के अंत तक कुल 1,99,739 व्यक्तिगत और 8,695 आदिवासी समुदाय के वन अधिकार दावों को स्वीकार किया गया है. उन्होंने कहा कि नासिक और पालघर जिलों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके आदिवासी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्यपाल ने कहा कि 2000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए सब्सिडी को संशोधित कर 20 लाख रुपये किया गया है और 2000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों के लिए 25 लाख रुपये कर दिया गया है.