मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोलर पंप पर अब 90 फीसद की सब्सिडी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अब किसानों को सोलर पंप लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी 40% से बढ़ाकर 90% कर दी जाएगी. इससे किसान सोलर पंप लगाकर अपनी खेती में बिजली के खर्च से मुक्त हो सकेंगे.

सोलर पंप पर बढ़ी सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान पहले 3 हॉर्सपावर (HP) के पंप इस्तेमाल करते थे, उन्हें अब 5 HP के सोलर पंप दिए जाएंगे. इसी तरह, 5 HP के पंप वाले किसानों को 7.5 HP के पंप मिलेंगे. इसका फायदा यह होगा कि किसानों को ज्यादा क्षमता वाला पंप मिलेगा और उनकी खेती बेहतर होगी.

कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान

यादव ने बताया कि किसानों की मेहनत की वजह से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 39% से ज्यादा है. राज्य देश में खाद्यान्न, दालें, तेलहन फसलें, फल और सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी है. खासकर संतरे, मसाले, लहसुन, अदरक और धनिया की खेती में मध्य प्रदेश नंबर एक है.

सिंचाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट

किसानों को पानी की बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार बड़े नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. इसमें परसवती-कलिसिंध-चंबल (राजस्थान के साथ), केन-बेतवा (उत्तर प्रदेश के साथ), और तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट (महाराष्ट्र के साथ) शामिल हैं. इससे सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा और किसान अपनी फसल को बेहतर पानी दे पाएंगे.

भावरंतर योजना में सोयाबीन की पहली बार शामिल

सरकार ने सोयाबीन को पहली बार भावरंतर योजना में शामिल किया है. इसका मतलब है कि अगर मंडियों में किसानों को तय की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम मिलते हैं, तो सरकार वह कमी सीधे किसानों के बैंक खाते में भर देगी. इससे किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा.

किसानों की आमदनी बढ़ाने की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. अब तक 32 लाख सोलर पंप सब्सिडी पर दिए जा चुके हैं. राज्य में सिंचाई के लिए कुल 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पानी पहुंचाया जा रहा है, और लक्ष्य 100 लाख हेक्टेयर का है.

मध्य प्रदेश सरकार की ये योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं. सोलर पंप पर 90% सब्सिडी और भावरंतर योजना से किसानों को बिजली और बाजार दाम के झमेले से राहत मिलेगी. इससे न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता भी और बढ़ेगी.

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