'नहीं बंद होगी लड़की बहिन योजना', NCP अजित पवार खेमे के मंत्री ने स्‍कीम पर कही ये बात

महाराष्ट्र के मंत्री नरहरि ज़िरवाल ने आश्वासन दिया है कि जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने रहेंगे, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना किसी भी हालत में बंद नहीं होगी. पालघर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक में बोलते हुए, ज़िरवाल ने शासन के प्रति पवार की प्रतिबद्धता की सराहना की और पिछड़े समुदायों के छात्रों को आदिवासी छात्रवृत्ति देने के उनके फैसले और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जन कल्याण पर उनके ध्यान का हवाला दिया.

'नहीं बंद होगी लड़की बहिन योजना'

मंत्री ज़िरवाल ने दहानू में सभा को संबोधित किया, जहां विपक्षी दलों, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के सैकड़ों कार्यकर्ता RKP में शामिल हुए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने आगे कहा कि लड़की बहिन योजना, जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 1,500 रुपये की मासिक सहायता मिलती है, तब तक बंद नहीं की जाएगी जब तक अजित पवार उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री बने रहेंगे.

बाढ़ पीड़ितों को सरकार दे रही मुआवजा

उन्होंने बताया कि वित्तीय संकट के बावजूद, राज्य सरकार ने बारिश और बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये की घोषणा की है. साथ ही केंद्र की सहायता से ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है.

'खजाने पर बोझ है लड़की बहिन योजना'

बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने जनवरी में कहा था कि लड़की बहिन योजना राज्य के खजाने पर बोझ पैदा कर रही है. इससे कृषि लोन माफी योजना को लागू करने पर असर पड़ रहा है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है. अगस्‍त 2024 में तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने इस योजना को शुरू किया था. माना गया था कि मध्‍य प्रदेश की लड़की बहिन योजना की तर्ज पर शुरू की गई लड़की बहिन योजना से सालाना करीब 46,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.

क्‍या है लड़की बहिन योजना का उद्देश्य

महाराष्‍ट्र सरकार की इस योजना का असली मकसद महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है. ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ के तहत राज्य सरकार उन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद देती है जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है. यह योजना 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए लागू है.