MP-महाराष्‍ट्र के बीच तापी बेसिन मेगा रीचार्ज प्रोजेक्‍ट के MoU साइन, लाखों किसानों को होगा फायदा

MP-महाराष्‍ट्र के बीच तापी बेसिन मेगा रीचार्ज प्रोजेक्‍ट के MoU साइन, लाखों किसानों को होगा फायदा

मध्‍य प्रदेश और महाराष्‍ट्र में आज ‘तापी बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना’ को लेकर एमओयू साइन हुआ. यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ. MoU पर एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव और महाराष्‍ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साइन किए.

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MP-महाराष्‍ट्र के बीच तापी बेसिन मेगा रीचार्ज प्रोजेक्‍ट के MoU साइन, लाखों किसानों को होगा फायदादोनों राज्‍यों के बीच तापी बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना एमओयू हुआ साइन

मध्‍य प्रदेश और महाराष्‍ट्र में आज ‘तापी बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना’ को लेकर एमओयू साइन हुआ. यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ. MoU पर एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव और महाराष्‍ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साइन किए. तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों की संयुक्त परियोजना है. इस योजना से मध्यप्रदेश के 1,23,082 हेक्टेयर क्षेत्र में एवं महाराष्ट्र के 2,34,706 सेक्टर में सिंचाई प्रस्तावित है. योजना में भूजल भंडारण का विस्तार किया जाएगा. इस परियोजना के लिए 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की ओर से खर्च की जाएगी. 

'विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंडवॉटर रीचार्ज परियोजना'

इस दौरान मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ‘तापी बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना’ विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंडवॉटर रीचार्ज परियोजना है. यह एक अनूठी परियोजना है, जो पूरे विश्व में भूजल पुनर्भरण का नया अध्याय लिखेगी. इससे प्रदेश के बड़े क्षेत्र विशेष रूप से निमाड़ का भूजल स्तर बढ़ेगा और यह वहां के लिए जीवन दायिनी सिद्ध होगी. इससे मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख 23 हजार और महाराष्ट्र के 2 लाख 37 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी, जिससे हजारों-लाखों किसानों को फायदा होगा. 

मंजूरी के लिए केंद्र के पास जाएगा प्रस्‍ताव

एमओयू के बाद दोनों राज्य सरकारें केंद्र सरकार को ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना को अंतरराज्यीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना की मंजूरी के लिए अनुरोध करेंगी. एमओयू के पहले मंत्रालय वल्लभ भवन में "मध्यप्रदेश महाराष्ट्र अंतरराज्यीय नियंत्रण मंडल" की 28वीं बैठक में "ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज" परियोजना सहित दोनों राज्यों की अन्य सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में चर्चा हुई और निर्णय लिए गए. 

कार्यक्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह, सांसद वी.डी. शर्मा, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय और जल संसाधन विभाग डॉ. राजेश राजौरा तथा महाराष्ट्र सरकार और प्रदेश सरकार के सीनियर अधिकारी मौजूद थे.

मध्‍य प्रदेश नदियों का मायका: सीएम यादव

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश नदियों का मायका है और यहां 247 से अधिक नदियां बहती हैं. हमारी जल राशियों में अथाह गहराई है. गत लगभग 25 वर्षों से मध्य प्रदेश की कई अंतरराज्यीय परियोजनाएं राज्यों के बीच आपसी सहमति न बन पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थीं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन सभी परियोजनाओं को अब गति मिली है. 

महाराष्‍ट्र के सीएम ने कही ये बात

वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद अब ये योजनाएं मूर्त रूप ले रही है. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सक्रियता के कारण आज 25 साल बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंतरराज्यीय नियंत्रण मंडल की बैठक हुई है और उसमें तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना और अन्य सिंचाई योजनाओं पर सहमति बनी है. यह दोनों राज्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है. इस दिशा में सकारात्मक पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बधाई के पात्र हैं. मध्य प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में कार्य करेगी.


 

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