प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य देश के सभी पात्र भूमि धारक किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है. यह राशि तीन समान किश्तों में किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है.
योजना के शुरू होने से अब तक सरकार ने 19 किश्तों में कुल ₹3.69 लाख करोड़ की राशि किसानों को ट्रांसफर की है. 19वीं किस्त 24 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी, जिससे 10 करोड़ से अधिक किसानों को ₹23,000 करोड़ की सहायता मिली.
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खेती योग्य जमीन है. हालांकि, कुछ उच्च आय वर्ग के लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है.
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे.
इन पहलों के चलते 19वीं किश्त का लाभ 10 करोड़ से अधिक किसानों को मिला.
किसानों की सुविधा के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर ‘Farmers Corner’ नामक एक विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यहां किसान निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं:
अगर किसी किसान को भुगतान में कोई समस्या आती है, तो वे पीएम-किसान पोर्टल पर मौजूद शिकायत मॉड्यूल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इन शिकायतों का समाधान राज्य और जिला स्तर के अधिकारी समयबद्ध तरीके से करते हैं. इसके अलावा, किसान CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
किसानों की सहायता के लिए सरकार ने एक एआई आधारित वॉयस चैटबॉट – किसान ई-मित्र विकसित किया है. यह चैटबॉट किसानों के सामान्य सवालों के सरल और सटीक उत्तर देता है. यह चैटबॉट 11 भाषाओं में उपलब्ध है:
हिंदी, अंग्रेज़ी, उड़िया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगू और मराठी. यह सेवा वेब और मोबाइल दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है. आपको बता दें यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी.
पीएम-किसान योजना भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जो देश के करोड़ों किसानों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करती है. सरकार की सक्रिय भागीदारी और तकनीकी साधनों के माध्यम से यह योजना निरंतर अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन रही है.
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