कपास-सोयाबीन की फसल पर 5000 रुपये का बोनस, पंप का बिजली बिल माफ...महाराष्ट्र सरकार का ऐलान

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को विधानसभा में 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि राज्य में दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी जारी रहेगी. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी-शिवसेना-एनसीपी सरकार का आखिरी बजट पेश करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 18 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 2.93 लाख रजिस्टर्ड दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से 223.83 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है और शेष सब्सिडी तुरंत जारी की जाएगी. 

पवार ने कहा कि सरकार भेड़ और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी शुरू करेगी और मछली बाजार बनाने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध कराया जाएगा. उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि कृषि उपज के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'गांव दस गोदाम' (हर गांव में गोदाम) नामक एक नई योजना लागू की जाएगी और पहले चरण में 100 नए गोदामों का निर्माण और मौजूदा गोदामों की मरम्मत की जाएगी. 

क्या कहा महाराष्ट्र सरकार ने?

पवार ने कहा कि 17 शहरों में 10,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस 'पिंक ई-रिक्शा' योजना के लिए 80 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. पवार ने कहा कि पिछले साल घोषित नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना के तहत कुल 92.43 लाख किसान परिवारों को 5,318.47 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता दी गई. इसके अलावा, एक रुपये की फसल बीमा योजना के तहत 59.57 लाख किसानों को 3,504.66 करोड़ रुपये बांटे गए.

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पवार ने बताया कि सिंचाई योजनाओं सहित अलग-अलग योजनाओं और किसान समर्पित पहलों के कार्यान्वयन के अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से अक्टूबर, 2023 के दौरान असामयिक/भारी बारिश से प्रभावित 22.74 लाख किसानों को 17 सौ करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि खरीफ-2023 के दौरान बारिश के अभाव की स्थिति के कारण 2 हजार 443 करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया.

बजट में कई बड़े ऐलान

एनसीपी नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को बतौर वित्तमंत्री अपने कार्यकाल का आख़िरी बजट पेश किया. हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में NDA को लगे झटके के बाद, इस बजट में महिलाओं और किसानों से जुड़े हुए कई लुभावने ऐलान किए गए. महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह भत्ता के ऐलान किया गया है. इसे योजना के लिए लगभग 46 हज़ार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' के तहत पाच लोगों के परिवार में हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे. कपास और सोयाबीन की फसल के लिए सभी किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने का ऐलान किया गया है. साथ ही, 7.5 हॉर्स पावर का पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों के बिजली बिल भी सरकार ने माफ़ करने का ऐलान किया है.

डीजल-पेट्रोल भी सस्ता

किसानों और महिलाओं के अलावा सरकार ने आम लोगो के लिए भी बड़े ऐलान किए. खास तौर पर इस में मुंबई और MMR रीजन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करना शामिल है. मुंबई में पेट्रोल 65 पैसे तो डीजल अब दो रुपये सस्ता होगा. उधर विपक्ष ने सरकार के इन घोषणाओं को खोखला बताया है. साथ ही लोकसभा चुनाव नतीजों से सबक लेते हुए खैरात बाटने का तंज कसा.

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लोकसभा चुनाव में महायुति सरकार को किसानों के ग़ुस्से का बड़ा खामियाज़ा उठाना पड़ा था. प्याज के निर्यात का मामला हो या कपास और धान की फसल को अच्छा भाव ना मिलना और शायद यही वजह है की ग़ुस्से को कम करने के लिए फ़िलहाल बजट के जरिए सरकार ने यह कोशिश की है.

विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने अपने आख़िरी बजट में जानता को लुभाने के बड़े ऐलान तो किए लेकिन इन्हें ज़मीन पर उतारने के लिए सरकार के पास वक्त बहुत कम है. 3 महीने में विधानसभा चुनाव की अचार संहिता लगने की उम्मीद है.(PTI और ऋतिक का इनपुट)