महाराष्ट्र में सीएम माझी लड़की बहन योजना लॉन्च, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री बहन योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत सरकार 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये देगी. सभी पात्र लड़कियों को सभी व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, आदि) निःशुल्क शिक्षा मिलेगी. इन कोर्स की फीस सरकार की ओर से दी जाएगी. प्रत्येक पात्र लाभार्थी को हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे. वित्त मंत्री अजीत पवार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की. इसके तहत 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. इस पर राज्य को प्रति वर्ष 46,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. 

इस योजना की कुछ खास बातें

महाराष्ट्र की महिलाओं और बच्चियों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं, उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की है. इस योजना की कुछ खास बाते हैं-

* आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को उनके बैंक खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये जमा होंगे

* 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को लाभ मिलेगा

* जिनके परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, उन्हें लाभ मिलेगा

At the State Assembly, Maharashtra Deputy CM and NCP chief Ajit Pawar says, "We are announcing Mukhyanantri Majhi Ladki Bahin (CM My Beloved Sister). Under this, all women will be given Rs 1500 per month. Scheme will be implemented from July 2024." pic.twitter.com/yUV0z3Pv7h

— ANI (@ANI) June 28, 2024

योजना जुलाई 2024 से लागू होगी

महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर लड़कियों और महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है. राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा, "हम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन (सीएम मेरी प्यारी बहन) योजना की घोषणा कर रहे हैं. इसके तहत सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. योजना जुलाई 2024 से लागू होगी."

46,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च

महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए अजीत पवार ने इस योजना की शुरुआत की. इस स्कीम के तहत प्रदेश में 10 हजार महिलाओं को पिंक ई रिक्शा दिया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. इस योजना का लाभ प्रदेश की 21 से 60 साल की महिलाओं को लाभ मिलेगा. सरकार इस योजना पर 46,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी जिसके बारे में अजीत पवार ने अपने बजट भाषण में बताया. 

2 लाख लड़कियों को मिलेगा लाभ 

सरकार ने यह भी कहा कि प्रदेश की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाली उन बेटियों की फीस माफ की जाएगी जो उच्च शिक्षा लेने के लिए कॉलेजों में एडमिशन लेंगी. इसके तहत हर साल 2 लाख लड़कियों को लाभ देने की योजना है और इस पर सालाना 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मध्य प्रदेश में इसी तरह की योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाते हैं जिसमें हर महीने 1250 रुपये दिए जाते हैं. (मुस्तफा शेख का इनपुट)