प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे. दुर्ग जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने घोषणा की है कि मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) को 5 और वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा. प्रधानमंत्री की इस घोषणा से देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा. यह स्कीम 1 जनवरी को 81 करोड़ लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी.पीएम मोदी ने कहा, 'मैंने तय किया है कि बीजेपी सरकार अब देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाएगी. आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे सदैव पवित्र निर्णय लेने की शक्ति देता है.
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पांच साल तक मुफ्त अनाज देने वाली योजना. मंगलवार 28 नवंबर 2023 को देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई.
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सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान की गई थी. सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा. अंत्योदय योजना का लाभ पाने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता रहेगा. वहीं सरकार अगले पांच साल में इस योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.
2 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही है. इससे पहले, इस योजना को 1 जनवरी 2023 से नए रूप में शुरू किया गया था, जिसके तहत नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना बनाई गई थी. अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए 1 जनवरी, 2023 से शुरू किया गया. बाद में सरकार ने कहा कि इस योजना का नाम भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) रखा गया है. इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना है. लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.
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