फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में निवेश को मिलेगी रफ्तार, यूपी में 104 यून‍िटों का होगा थर्ड पार्टी न‍िरीक्षण

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने 'उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023' के तहत स्थापित इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में तेजी लाने को कहा है. इस वर्ष अब तक 104 उद्यमियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए जा चुके हैं. मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक पूंजी निवेश कराना प्राथमिकता है. उन्होंने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें और सब्सिडी संबंधी प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें.

थर्ड पार्टी निरीक्षण की प्रक्रिया को गति देने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची संबंधित निरीक्षण एजेंसियों को भेज दी गई है. उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित उद्यमियों से संपर्क कर स्थल पर सर्वेक्षण और सत्यापन शीघ्र पूरा करें. साथ ही रिपोर्ट अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित विभाग को उपलब्ध कराएं.

कौन करेगा न‍िरीक्षण

थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों व संस्थानों को नामित किया गया है. इनके तहत विद्यार्थियों और विशेषज्ञों की टीमों को उद्योगों का भौतिक निरीक्षण सौंपा गया है ताकि उनमें भी उद्यमशीलता का भाव विकसित हो सके. प्रदेश के अलग-अलग जनपदों की इकाइयों के निरीक्षण के लिए जिन संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई है उनमें आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, एचबीटीआई कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ, आईवीआरआई बरेली, सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर संस्थान लखनऊ, डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नाबार्ड कंसल्टेंसी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, रीजनल फूड रिसर्च सेंटर लखनऊ, बीएचयू वाराणसी, रूहेलखंड यूनिवर्सिटी और आरबीएस कॉलेज आगरा शामिल हैं.

नियमानुसार निरीक्षण

अपर मुख्य सचिव बीएल मीना ने बताया कि योजना के तहत राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा 104 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को निरीक्षण कार्य का प्रभावी मॉन‍िटर‍िंग करने को कहा गया है. साथ ही सभी इन्वेस्टर्स को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपनी इकाइयों के सापेक्ष निर्धारित एजेंसी से संपर्क कर नियमानुसार निरीक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं.
 

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