मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो बड़ी योजनाओं की घोषणा की है. ये योजनाएं न सिर्फ कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करेंगी, बल्कि ग्रामीण रोजगार योजना और गांवों में परिवहन सुविधा को भी बेहतर बनाएंगी. सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को कृषि आधारित उद्योगों में निवेश करने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी. इससे वे अपने खेतों में प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, या अन्य कृषि उत्पाद आधारित उद्योग शुरू कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही "मुख्यमंत्री सुगम बस योजना" शुरू की जाएगी. इसके तहत राज्य परिवहन निगम पूरे राज्य में बस सेवाएं संचालित करेगा. इस योजना से यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसका दायरा और प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है.
प्रदेश में जल्द ही "मुख्यमंत्री सुगम बस योजना" की शुरुआत होने जा रही है. इस योजना के अंतर्गत छोटे और बड़े गांवों को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए नियमित बस सेवाएं शुरू की जाएंगी.
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इन दोनों योजनाओं के साथ सरकार ने ग्रामीण युवाओं के लिए ग्रामीण रोजगार योजना पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है. इससे गांव के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे.
कार्यक्रम में 56.58 करोड़ रुपए के 67 निर्माण कार्यों और 23.88 करोड़ रुपए के 68 कार्यों का भूमिपूजन किया गया. इनमें सड़क, बिजली और अन्य अधोसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा." इसके अलावा गाडरवारा में 132 केवी विद्युत सबस्टेशन के निर्माण और साइन आवंटन की घोषणा की गई. साथ ही, चिचली-सालीचौखा (20 किमी) और अर्जुनगांव-दरगवारा (17.5 किमी) सड़क के लिए क्रमश: 60 करोड़ रुपए और 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए.
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मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा शुरू की गई सुगम बस योजना और किसानों को सब्सिडी योजना जैसे कदम राज्य में कृषि आधारित उद्योग, रोजगार और परिवहन सुविधा के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ेंगे. इससे गांवों का विकास होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
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