Telangana Crop Procurement: फसलों की खरीद में देरी पर बिफरे CM रेड्डी, अफसरों को दी बड़े एक्‍शन की चेतावनी

Crop Procurement: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने किसानों से धान और दूसरी फसलों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि खरीद में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिला प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा. उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर खुद व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने को भी कहा. राज्य में पिछले कुछ दिनों से खरीद प्रक्रिया में देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर हालात की समीक्षा की. 

उन्होंने कहा कि तेज गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण किसानों को पहले ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में खरीद केंद्रों पर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए. सरकार की कोशिश है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी न हो.

बारदाना और मजदूरों की कमी नहीं होनी चाहिए: सीएम रेड्डी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर बारदाने की कमी न होने पाए. साथ ही अनाज की बोरियों को ट्रकों तक पहुंचाने वाले मजदूरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा गया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर खरीद के बाद धान को समय पर गोदामों तक नहीं पहुंचाया गया तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी.

'ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी सरकार की नजर'

बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को भी निर्देश दिए कि खरीदे गए धान को केंद्रों से गोदामों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रकों की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने समझौते के अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराए, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत फैसले लें और खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई न बरतें.

विपक्ष लगातार उठा रहा है खरीदी में देरी का मुद्दा

राज्य में भाजपा और बीआरएस पिछले कई हफ्तों से खरीद में देरी, धान में नमी के नाम पर किसानों को परेशान करने और खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि कई जगह किसान तेज गर्मी में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं. इन आरोपों के बीच सरकार अब प्रशासनिक स्तर पर सख्ती दिखाकर खरीद व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है. (पीटीआई)