अब सस्‍ती कीमत पर मिलेगी मूंग दाल, सरकार ‘भारत ब्रांड’ पर दे रही भारी सब्सिडी

सरकार ने घरेलू बाजार में दालों की कीमतें कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब भारत ब्रांड के जरिये मूंग दाल की भी बिक्री की जाएगी. यह दाल अब लोगों को सस्ते में मिलेगी. भारत में दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आम जनता के लिए महंगाई को कम करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में "भारत दाल" योजना शुरू की थी. इस पहल का उद्देश्य जनता को सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दालें उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत, चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल जैसी अलग-अलग दालें विशेष रूप से रियायती दरों पर दी जा रही हैं.

मूंग और मसूर दाल की बिक्री

भारत दाल की सफलता को देखते हुए इसमें मूंग दाल और मसूर दाल को शामिल करके इस योजना को बढ़ाया गया. पीएसएफ बफर में मूंग और मसूर के स्टॉक को मूंग दाल और मसूर दाल में बदल दिया गया है ताकि इन दालों को उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दिया जा सके. मूंग दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है.

पहले चरण में चना दाल की बिक्री

भारत दाल को “भारत चना दाल” के नाम से लॉन्च किया गया. जुलाई 2023 में, PSF (पब्लिक सप्लाई फंड) के चना स्टॉक को खुदरा निपटान के लिए चना दाल में बदल दिया गया और उपभोक्ताओं को 1 किलो के पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलो और 30 किलो के पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलो की रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया. इस योजना के पहले चरण में 12.32 लाख मीट्रिक टन चना दाल बेची गई.

यह दाल 1732 शहरों में 25023 स्टेशनरी आउटलेट और मोबाइल वैन के माध्यम से पूरे देश में बांटी गई. भारत दाल बांटने वाली एजेंसियों ने इस काम को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखाई, ताकि ये सस्ती दालें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें.

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दूसरे चरण का हाल

भारत चना दाल के दूसरे चरण के तहत 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चना दाल को खुदरा वितरण के लिए दिया गया. इस चरण में चना दाल के 1 किलो पैक को 70 रुपये प्रति किलो की कीमत पर और 58 रुपये प्रति किलो के एमआरपी पर बेचा गया. 12 मार्च 2025 तक 1.18 लाख मीट्रिक टन चना दाल और 13,495 मीट्रिक टन चना साबुत बेचा जा चुका है. 

इस चरण में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3051 स्थिर दुकानों, 8939 मोबाइल वैन और 9 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से दालों की सप्लाई की गई.

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क्वालिटी चेक और निगरानी

भारत चना दाल के पहले चरण का मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा किया गया था. इस योजना के तहत बांटे जा रहे दालों पर निगरानी की जाती है. इसके अलावा, स्टॉक मूवमेंट, बिक्री की प्रगति की निगरानी और इसे चलाने की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं.

इन सगठनों ने किया काम

भारत में दालों को लोगों के बीच बेचने में तीन केंद्रीय सहकारी संगठन शामिल हैं - भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), केंद्रीय भंडार और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ). लोगों के बीच दालों को बेचने का काम इन संगठनों द्वारा उनकी दुकानों, मोबाइल वैन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बड़े खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है.