Budget 2025: किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी, 3 लाख के बदले अब मिलेगा 5 लाख तक का लोन

Union Budget 2025-26: केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में शनिवार को वित्‍त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया. इसमें खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर खासा ध्‍यान दिया गया है. साथ ही कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर भी सरकार का फोकस है. इसी क्रम में सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को लेकर भी बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 7.75 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा जारी रहेगी. इसके अलावा, संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत केसीसी के माध्यम से लिए गए लोन के लिए ऋण सीमा (लोन लिम‍िट) 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे कृषि उत्पादन के लिए ज्‍यादा वित्तीय मदद मिलेगी.

नए क्रेडिट कार्ड 5 लाख लिमिट के साथ आएंगे

शुक्रवार को वित्‍त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की थी. जिसके अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड का इस्‍तेमाल करने वालों की संख्या देश में 7.75 करोड़ है. केंद्र सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत की थी. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लोन की सुविधा मिलती है.

किसान क्रेडिट कार्ड को 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड ने शुरू किया था. खेती के अलावा मत्‍स्‍य पालक, पशुपालकों भी इस कार्ड का लाभ मिल रहा है. अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. सरकार अब बढ़ी हुई लिमिट (5 लाख) वाले नए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करेगी.

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4 प्रतिशत ब्‍याज पर मिलता है लोन

सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत अल्‍प अवध‍ि के लिए 7 प्रतिशत की दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन दे रही थी, जिसे समय पर चुकाने पर किसानों का 3 प्रतिशत ब्‍याज माफ हो जाता था. ऐसे में उनको सिर्फ 4 प्रतिशत ब्‍याज ही चुकाना होता है. अब ऐसे ही किसानों को 5 लाख रुपये तक का सस्‍ता लोन मिलेगा.

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर में 1.6 लाख रुपये की लिमिट को 2 लाख रुपये तक बढ़ाकर को-लेटरल फ्री कर दिया. यानी बिना कुछ गिरवी रखे किसानों को 2 लाख रुपये का लोन मिलेगा. यह घोषणा 1 जनवरी से पूरे देश में लागू हो चुकी है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा. कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला खेती की बढ़ती लागत और किसानों के लिए लोन सुलभता में सुधार की जरूरत के जवाब में लिया गया, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को काफी फायदा होगा.