किसानों के ल‍िए खुशखबरी, 75 फीसदी सब्स‍िडी पर दिए जाएंगे 70 हजार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन 

किसानों को डीजल से मुक्ति दिलाने के लिए इस वर्ष 75 प्रतिशत सब्स‍िडी पर 50 हजार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुकी हैं. जबक‍ि अगले वर्ष 70 हजार किसानों को इतनी ही छूट पर कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया है. इस बात की जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है. उन्होंने कहा क‍ि राज्य सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने के ल‍िए कई योजनाएं लागू की है. ज‍िसमें भारी छूट दी जा रही है. आर्थ‍िक मदद म‍िल रही है. इसी कड़ी में फसलों की सिंचाई के मैनेजमेंट के ल‍िए भी कुछ पहल की गई है. वो देर शाम सोनीपत के गांव झिंझौली स्थित साधना केन्द्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोध‍ित कर रहे थे.  

सीएम ने दावा क‍िया क‍ि उनकी सरकार किसानों के ह‍ित में काम कर रही है. हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 16 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी स्कीमों के जर‍िए भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम क‍िया जा रहा है. यहां खेत में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सरकार 5 लाख रुपये की सहायता दे रही है. खेती का काम करते समय अगर किसी किसान के अंग को नुकसान हो जाए तो उसे आर्थिक सहायता दी जा रही है. 

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पांच लाख की मदद देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा क‍ि हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अगर किसी बेसहारा पशु की टक्कर लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया है, जिससे अब प्रदेश के उन परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 हजार से 3 लाख रुपये तक है. 

योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को निशुल्क जबक‍ि 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों से 1500 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष अंशदान लेकर स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे. इससे 38 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. ग्रामीण चौकीदारों की मांग को स्वीकार करते हुए उनके मासिक वेतन को बढ़ाकर 11 हजार रुपये किया गया है. ग्रामीण चौकीदारों की आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये की राशि उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी. 

स्वरोजगार के ल‍िए म‍िलेगा लोन

सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की कोश‍िश की है. प्रदेश के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया है. जिसमें पात्र लोगों को मौके पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया. इन मेलों में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार शुरू करने या अन्य कार्यों के लिए लोन मुहैया करवाया गया.

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