Rajasthan News: किसानों के लिए सरकार के अहम फैसले, जो आपके लिए जानना जरूरी

राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के लिए बीती शाम कई फैसले किए. इन फैसलों का असर प्रदेश के लाखों किसानों पर होगा. इसीलिए इन खबरों को आपका जानना जरूरी है. सरकार ने कृषि विकास एवं कृषक कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री ने एनएमईओ (ऑयल सीड) स्कीम के तहत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को सिंचाई पाइप लाइन की क्रियान्विति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त अनुदान देने की स्वीकृति दी है. इसके लिए सीएम ने 1.98 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं. यह राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी. इसके अलावा स्वयं सहायता समूह सदस्यों को बिना ब्याज दुपहिया वाहन लोन भी दिया जाएगा. इस फैसले के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बिना ब्याज दुपहिया वाहन लोन दिया जाएगा. इसके ब्याज अनुदान की राशि लगभग 1.10 करोड़ रूपए राज्य सरकार वहन करेगी.

राज्य के 352 ब्लॉक के लिए प्रति ब्लॉक तीन दुपहिया वाहन ऋण के अनुसार कुल 1056 दुपहिया ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे. यह ऋण राज्य महिला निधि से उपलब्ध कराया जाएगा. 

कृषि विपणन विभाग एवं बोर्ड में 121 पद सृजित

राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग में 89 एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 32 नए पदों को मंजूरी दी गई है. कृषि विपणन विभाग में सृजित नए पदों में संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के 10-10, सहायक निदेशक के 9, विपणन अधिकारी के 24 तथा कनिष्ठ विपणन अधिकारी के 36 पद शामिल हैं.

वहीं, कृषि विपणन बोर्ड में संयुक्त निदेशक, विपणन अधिकारी एवं कनिष्ठ विपणन अधिकारी के 8-8 तथा उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के 4-4 पद शामिल हैं. 

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पशु चिकित्सा अधिकारी और लेक्चरर के 9 विषयों का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पशु पालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के दूसरे चरण के इंटरव्यू 17 और 18 अक्टूबर को किए जाएंगे. वहीं, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में लेक्चरर-2021 के पंचकर्म, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, द्रव्यगुण विज्ञान, अगद तंत्र, क्रिया शरीर तथा रोग निदान विषय के साक्षात्कार 19 एवं 20 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. 

48 नए जीएसएस बनेंगे, 120 करोड़ रूपये हुए मंजूर

राज्य सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए अजमेर, जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम के तहत 48 नए 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) के निर्माण की स्वीकृति दी है. इसके लिए सरकार ने 120 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं. इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत 17 जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत 7 तथा जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत 24 नए ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे. 

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अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत नागौर जिले में 9, सीकर में 3, चित्तौड़गढ़ और डीडवाना-कुचामन में 2-2 तथा प्रतापगढ़ में 1 जीएसएस का निर्माण होगा. इसी प्रकार, जयपुर डिस्कॉम के करौली एवं अलवर जिले में 2-2 तथा दौसा, कोटा एवं डीग में 1-1 जीएसएस बनेंगे. वहीं, जोधपुर डिस्कॉम के बीकानेर जिले में 16, जोधपुर में 3, झुंझुनूं में 2 तथा फलौदी, जैसलमेर एवं सांचौर में 1-1 जीएसएस बनाए जाएंगे.