राजस्थान में अब लोक कलाकारों को सरकार अपने स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है. अपनी कला के माध्यम से आजीविका चलाने वाले कलाकारों की कला को सम्मान एवं उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए यह योजना लाई गई है. योजना के तहत तीन हजार लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 1.50 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं. इसके अलावा सीएम ने लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र एवं लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड भी दिए.
बता दें कि इस योजना से गांवों में रहने वाले लाखों लोक कलाकारों को फायदा होगा. ये कलाकार किसानी से भी जुड़े हुए हैं.
मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में सभी लोक कलाकारों को साल में सौ दिन अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा. इससे कलाकारों की एक निश्चित आय हो सकेगी. मुख्यमंत्री ने योजना की लांचिंग पर कहा है कि प्रदेश में 100 करोड़ का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है. इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है.
वहीं, हमारी सरकार ने गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार(रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 भी पारित किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में यह कानून बनाने वाला राजस्थान एक मात्र राज्य है. राज्य सरकार लोक कलाकारों, पथ विक्रेताओं, गिग वर्कर्स सहित सभी वंचित वर्गों के लिए संवेदनशील है.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने लोक कलाकारों, पथ विक्रताओं सहित 32 लाख लोगों के खातों में हर एक खाते में 5500 रुपये ट्रांसफर किए थे. उस वक्त सरकार ने कोई भूखा ना सोए की नीति पर चलते हुए सभी जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की. योजना की शुरूआत के लिए आयोजित हुए कार्यक्रम में लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023 से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया.
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साथ ही योजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया. मुख्यमंत्री ने लोक कलाकारों की रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि लोक कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था.
कला संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जानकारी दी कि सरकारी कार्यक्रमों में लोक कलाकारों को मिलने वाले मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. राज्य सरकार की योजनाओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए लोक कलाओं को सहेजने की कोशिश की जा रही है.
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