PM Kisan Yojana को लेकर अभियान चलाएगी यह राज्‍य सरकार, छूटे हुए किसानों को मिलेगा फायदा

देशभर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना की 20वीं किस्‍त का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन इस बीच, मध्‍य प्रदेश से इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राज्‍य में पीएम किसान योजना में छूटे हुए किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिए सैचुरेशन ड्राइव चलाई जाएगी यानी अभि‍यान चलाकर किसानों को इससे जोड़ा जाएगा. आयुक्त भू-अभिलेख ने कहा कि पीएम किसान योजना से ज्‍यादा से ज्‍यादा किसानों को जोड़ने के लिए राज्‍य में अभियान चलाया जाएगा और उन्‍हें इसका फायदा दिलाया जाएगा. उन्‍होंने बताया कि अभियान को बेहतर रूप से चलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

5 लाख किसानों ने पूरी की ये प्रक्रियाएं

आयुक्त भू-अभिलेख ने जानकारी दी कि राज्‍य के लगभग 5 लाख किसानों ने ई-केवायसी और आधार बैंक खाता डीबीटी इनेबल करने से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली है. वहीं, योजना के लिए 20 लाख से ज्‍यादा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है. मालूम हो कि पीएम किसान सम्‍मान निधि‍ योजना के तहत देशभर के किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. 

20वीं किस्‍त इसी महीने हाे सकती है जारी

सालाना 6 हजार रुपये की राशि किसानों को तीन समान किस्‍तों में दी जाती है, जो सामान्‍य तौर पर देखा जाए तो तीनों फसल सीजन यानी रबी, खरीफ और जायद के समय मिलती है. आखिरी बार किसानों को 19वीं किस्‍त 24 फरवरी 2025 को मिली थी. वहीं, अब 20वीं किस्‍त जुलाई यानी इसी महीने जारी हो सकती है.

इन प्रकियाओं को पूरा करना जरूरी

फसल सीजन के दौरान यह राशि मिलने से किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं की खरीद में मददगार साबित होती है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कई प्रक्र‍ियाओं को पूरा करना होता है. इसमें ई-वायसी, आधार-बैंक खाता लिंक होना, बैंक खाते में डीबीटी ट्रांसजैक्‍शन की अनुमति चालू रखना जैसी शर्तें पूरी करनी होती है. इसके बाद ही किसी आवेदक को योजना की किस्‍त का लाभ मिलता है.

क्‍या योजना की राशि बढ़ाएगी सरकार?

बता दें कि पीएम किसान सम्‍मान निध‍ि योजना एक सेंट्रल सेक्‍टर स्‍कीम है यानी इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है. हालांकि, पिछले कई सालों से पीएम किसान की राशि बढ़ाए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन सरकार ने इस साल बजट से पहले ही राशि बढ़ाए जाने की संभावनाओं को खारि‍ज कर दिया था. वहीं, कुछ समय पहले उप राष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुले मंच से कहा था कि मदद को बढ़ाकर सालाना 36 हजार रुपये किया जाना चाहि‍ए.