किसानों को मिलेगा 300 करोड़ रुपये का बोनस, फसल खराबे की भरपाई करेगी सरकार

हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि खरीफ फसलों के लिए अधिक संसाधन जुटाने की एवज में किसानों को राहत दी जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर को 300 करोड़ रुपये की राशि बोनस के रूप में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में जारी की जाएगी. इसके अलावा और 550 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी की जाएगी. इससे पहले भी सरकार की ओर से 16 अगस्त 2024 को 496.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बारिश कम होने के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया जा रहा है.  

प्राकृतिक खेती योजना को बढ़ावा

CM सैनी ने कहा कि वर्ष 2005 से 2014 तक किसानों को फसल खराबे की कुल 1158 करोड़ रुपये की राशि दी गई, जबकि मौजूदा राज्य सरकार ने  वर्ष 2014 से लेकर अब तक  14,860.29 करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति और नुकसान की भरपाई के रूप में किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दी है. साथ ही, उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे प्राकृतिक खेती योजना के प्रति किसानों को प्रेरित करें. अभी तक इस योजना के लिए 23,776 किसानों ने विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से 9910 किसान सत्यापित भी हो चुके हैं.

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किसानों के साथ खड़ी है सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है. पिछले 10 सालों में सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी रही है. हमने अपने संकल्प-पत्र में उन सभी 24 फसलों के दाने-दाने की खरीद का संकल्प लिया था, जिनकी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की जाती है. राज्य सरकार चालू खरीफ सीजन में धान और बाजरे के हर दाने की खरीद MSP पर कर रही है.

"15 नवंबर तक धान खरीद पूरी"

उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक मंडियों में आए लगभग 52 लाख मीट्रिक टन धान में से 51 लाख 40 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है. शेष बचे धान की खरीद भी 15 नवंबर तक कर ली जाएगी. इसी प्रकार, मंडियों में अभी तक 4 लाख 76 हजार मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है. इसमें से 4 लाख 67 हजार मीट्रिक टन बाजरा MSP पर खरीदी जा चुकी है. इसके अलावा , मंडियों में मूंग की आवक भी शुरू हो गई है. अब तक 1033 टन मूंग आया है. इसमें से 580 टन मूंग की खरीद की जा चुकी है.

आढ़तिया कमीशन में हुई बढ़ोतरी

हमने किसानों की फसल खरीद के 13 हजार 500 करोड़ रुपये अभी तक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से डाल दिए हैं. उन्होंने आगे कहा कि फसल खरीद में आढ़तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके हितों का भी ध्यान रखा है. सरकार ने आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है.