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हरियाणा सरकारी स्कीम News

हरियाणा CM ने 26 योजनाओं के लिए 1890 करोड़ रुपये जारी किए, किसानों को भावांतर के 50 करोड़ मिले

हरियाणा CM ने 26 योजनाओं के लिए 1890 करोड़ रुपये जारी किए, किसानों को भावांतर के 50 करोड़ मिले

Sep 10, 2026

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 सरकारी योजनाओं के तहत 50.28 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,890.16 करोड़ रुपये DBT के जरिए ट्रांसफर किए. इसमें किसानों को आलू, फूलगोभी और शहद के लिए भावांतर भरपाई के तहत 49.89 करोड़ रुपये मिले.

हरियाणा सरकार दे रही आलू के उन्नत बीज, घर बैठे ऑनलाइन करें बुकिंग, जानें पूरी प्रक्रिया

हरियाणा सरकार दे रही आलू के उन्नत बीज, घर बैठे ऑनलाइन करें बुकिंग, जानें पूरी प्रक्रिया

Sep 09, 2026

हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए करनाल स्थित पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर से आलू की उन्नत और रोग प्रतिरोधी किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करा रही है. किसान बागवानी विभाग के पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. वायरस-मुक्त बीजों के उपयोग से उत्पादन बढ़ेगा और बेहतर क्वालिटी के कारण बाजार में अच्छे दाम मिलने की संभावना भी बढ़ेगी.

'आलू किसानों को जल्‍द भावांतर भरपाई का पैसा दे हरियाणा सरकार', किसान संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी

'आलू किसानों को जल्‍द भावांतर भरपाई का पैसा दे हरियाणा सरकार', किसान संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी

Sep 06, 2026

हरियाणा में आलू किसानों की बकाया भावांतर भरपाई राशि को लेकर भाकियू चढ़ूनी ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग की है. किसान संगठन ने चेतावनी दी है कि पूरी राशि खातों में नहीं पहुंची तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.

हरियाणा में कृषि और सिंचाई प्रोजेक्‍ट्स को बड़ी मदद, NABARD ने ग्रामीण विकास के लिए इतनी राशि की मंजूर

हरियाणा में कृषि और सिंचाई प्रोजेक्‍ट्स को बड़ी मदद, NABARD ने ग्रामीण विकास के लिए इतनी राशि की मंजूर

Jul 22, 2026

हरियाणा में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए NABARD ने 6,175 परियोजनाओं के लिए 15,056 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से सिंचाई, ग्रामीण सड़क, पेयजल और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी. राज्य में PACS के डिजिटलीकरण और FPO को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, मृत किसानों के नाम पर पैसा हड़पने का आरोप

फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, मृत किसानों के नाम पर पैसा हड़पने का आरोप

Jul 13, 2026

हरियाणा में फसल बीमा योजना को लेकर नया विवाद सामने आया है. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि राज्य में मृत किसानों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी फसल बीमा क्लेम पास किए गए. उन्होंने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है.

ट्यूबवेल का पानी कराएं टेस्ट, सरकार बताएगी कौन-सी खेती देगी ज्यादा मुनाफा

ट्यूबवेल का पानी कराएं टेस्ट, सरकार बताएगी कौन-सी खेती देगी ज्यादा मुनाफा

Jul 03, 2026

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी नलकूपों और ट्यूबवेलों के पानी की मुफ्त वैज्ञानिक जांच कराने के निर्देश दिए हैं. जांच रिपोर्ट को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से जोड़कर किसानों को पानी की क्वालिटी के अनुसार फसल चयन और कृषि प्रबंधन की वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी. साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, एपीडा प्रमाणित किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन, देसी गाय खरीद पर 30,000 रुपये तक सहायता, गन्ना उत्पादन बढ़ाने और कपास किसानों के लिए मशीनों पर सब्सिडी जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

हरियाणा में बागवानी और एग्री-बिजनेस के क्षेत्र में होगी क्रांति, CM ने 2,738 करोड़ की परियोजना शुरू की

हरियाणा में बागवानी और एग्री-बिजनेस के क्षेत्र में होगी क्रांति, CM ने 2,738 करोड़ की परियोजना शुरू की

Jun 05, 2026

हरियाणा सरकार ने कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2,738 करोड़ रुपये की सतत बागवानी संवर्धन परियोजना शुरू की है. इसके साथ एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर की आधारशिला भी रखी गई. सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, फसल नुकसान घटेगा और कृषि निर्यात को नई गति मिलेगी.

हरियाणा के हर खेत तक पहुंचेगा पानी, 9 जिलों से होगी वाटर टैंक बनाने की शुरुआत, CM का माइक्रो इरिगेशन पर बड़ा प्‍लान

हरियाणा के हर खेत तक पहुंचेगा पानी, 9 जिलों से होगी वाटर टैंक बनाने की शुरुआत, CM का माइक्रो इरिगेशन पर बड़ा प्‍लान

May 23, 2026

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं. सरकार का लक्ष्य कम पानी में अधिक सिंचाई करना और किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता घटाना है. जानिए राज्‍य सरकार का पूरा प्‍लान...

हरियाणा के गन्‍ना किसानों के लिए बड़ी खबर, इस तरीके से गन्‍ने की खेती पर मिलेंगे प्रति एकड़ 5 हजार रुपये

हरियाणा के गन्‍ना किसानों के लिए बड़ी खबर, इस तरीके से गन्‍ने की खेती पर मिलेंगे प्रति एकड़ 5 हजार रुपये

May 08, 2026

हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए चौड़ी कतारों में रोपण और एकल-आंख विधि अपनाने पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी है. योजना के तहत आवेदन, सत्यापन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया भी तय कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

Bijli Rate: हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, 10 पैसे यूनिट पर जारी रहेगी बिजली सप्लाई

Bijli Rate: हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, 10 पैसे यूनिट पर जारी रहेगी बिजली सप्लाई

Mar 27, 2026

हरियाणा में किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती रहेगी. बिजली की लागत बढ़ने के बावजूद सरकार सब्सिडी बढ़ाकर इसका भार खुद उठाएगी. इस फैसले से लाखों किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और खेती की लागत नियंत्रित रहेगी.

हरियाणा कृषि मेला: सीएम नायब सैनी बोले—तकनीक और विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय

हरियाणा कृषि मेला: सीएम नायब सैनी बोले—तकनीक और विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय

Mar 23, 2026

हिसार में आयोजित हरियाणा कृषि मेले में सीएम नायब सैनी ने सतत खेती, फसल विविधीकरण और डिजिटल तकनीक अपनाने पर जोर दिया. मेले में किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी गई.

Haryana Budget: हरियाणा में 8,319 करोड़ का कृषि बजट, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

Haryana Budget: हरियाणा में 8,319 करोड़ का कृषि बजट, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

Mar 02, 2026

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2026–27 का बजट पेश करते हुए कुल व्यय को बढ़ाकर 2,23,658 करोड़ रुपये करने की घोषणा की. कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है—कुछ विभागों में 70% तक. बजट का उद्देश्य विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना और किसानों, युवाओं और सामाजिक समूहों को अधिक लाभ देना है.

कृषि लोन में खत्‍म होगा कागजी कार्रवाई और दफ्तर के चक्‍कर काटने का झंझट, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान

कृषि लोन में खत्‍म होगा कागजी कार्रवाई और दफ्तर के चक्‍कर काटने का झंझट, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान

Jan 30, 2026

हरियाणा के किसानों के लिए कृषि लोन लेना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहेगा. सरकार ने कागजी कार्रवाई और बैंकों की लंबी लाइनों से राहत देने का बड़ा ऐलान किया है. नई व्यवस्था से लोन प्रक्रिया तेज और सरल होने वाली है.