हरियाणा में गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर राहत, जानें आवेदन की अंतिम तारीख और प्रक्रिया
Oct 28, 2026हरियाणा के गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर लाभ के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है. वहीं, बागवानी विभाग करनाल के उचानी संस्थान में नवंबर माह में मुफ्त 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है. जानिए आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और ट्रेनिंग शेड्यूल.
हरियाणा CM ने 26 योजनाओं के लिए 1890 करोड़ रुपये जारी किए, किसानों को भावांतर के 50 करोड़ मिले
Sep 10, 2026हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 सरकारी योजनाओं के तहत 50.28 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,890.16 करोड़ रुपये DBT के जरिए ट्रांसफर किए. इसमें किसानों को आलू, फूलगोभी और शहद के लिए भावांतर भरपाई के तहत 49.89 करोड़ रुपये मिले.
हरियाणा सरकार दे रही आलू के उन्नत बीज, घर बैठे ऑनलाइन करें बुकिंग, जानें पूरी प्रक्रिया
Sep 09, 2026हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए करनाल स्थित पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर से आलू की उन्नत और रोग प्रतिरोधी किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करा रही है. किसान बागवानी विभाग के पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. वायरस-मुक्त बीजों के उपयोग से उत्पादन बढ़ेगा और बेहतर क्वालिटी के कारण बाजार में अच्छे दाम मिलने की संभावना भी बढ़ेगी.
'आलू किसानों को जल्द भावांतर भरपाई का पैसा दे हरियाणा सरकार', किसान संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी
Sep 06, 2026हरियाणा में आलू किसानों की बकाया भावांतर भरपाई राशि को लेकर भाकियू चढ़ूनी ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग की है. किसान संगठन ने चेतावनी दी है कि पूरी राशि खातों में नहीं पहुंची तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.
हरियाणा में कृषि और सिंचाई प्रोजेक्ट्स को बड़ी मदद, NABARD ने ग्रामीण विकास के लिए इतनी राशि की मंजूर
Jul 22, 2026हरियाणा में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए NABARD ने 6,175 परियोजनाओं के लिए 15,056 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से सिंचाई, ग्रामीण सड़क, पेयजल और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी. राज्य में PACS के डिजिटलीकरण और FPO को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.
फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, मृत किसानों के नाम पर पैसा हड़पने का आरोप
Jul 13, 2026हरियाणा में फसल बीमा योजना को लेकर नया विवाद सामने आया है. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि राज्य में मृत किसानों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी फसल बीमा क्लेम पास किए गए. उन्होंने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है.
ट्यूबवेल का पानी कराएं टेस्ट, सरकार बताएगी कौन-सी खेती देगी ज्यादा मुनाफा
Jul 03, 2026हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी नलकूपों और ट्यूबवेलों के पानी की मुफ्त वैज्ञानिक जांच कराने के निर्देश दिए हैं. जांच रिपोर्ट को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से जोड़कर किसानों को पानी की क्वालिटी के अनुसार फसल चयन और कृषि प्रबंधन की वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी. साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, एपीडा प्रमाणित किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन, देसी गाय खरीद पर 30,000 रुपये तक सहायता, गन्ना उत्पादन बढ़ाने और कपास किसानों के लिए मशीनों पर सब्सिडी जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
हरियाणा में बागवानी और एग्री-बिजनेस के क्षेत्र में होगी क्रांति, CM ने 2,738 करोड़ की परियोजना शुरू की
Jun 05, 2026हरियाणा सरकार ने कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2,738 करोड़ रुपये की सतत बागवानी संवर्धन परियोजना शुरू की है. इसके साथ एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर की आधारशिला भी रखी गई. सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, फसल नुकसान घटेगा और कृषि निर्यात को नई गति मिलेगी.
हरियाणा के हर खेत तक पहुंचेगा पानी, 9 जिलों से होगी वाटर टैंक बनाने की शुरुआत, CM का माइक्रो इरिगेशन पर बड़ा प्लान
May 23, 2026मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं. सरकार का लक्ष्य कम पानी में अधिक सिंचाई करना और किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता घटाना है. जानिए राज्य सरकार का पूरा प्लान...
हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर, इस तरीके से गन्ने की खेती पर मिलेंगे प्रति एकड़ 5 हजार रुपये
May 08, 2026हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए चौड़ी कतारों में रोपण और एकल-आंख विधि अपनाने पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी है. योजना के तहत आवेदन, सत्यापन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया भी तय कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...
Bijli Rate: हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, 10 पैसे यूनिट पर जारी रहेगी बिजली सप्लाई
Mar 27, 2026हरियाणा में किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती रहेगी. बिजली की लागत बढ़ने के बावजूद सरकार सब्सिडी बढ़ाकर इसका भार खुद उठाएगी. इस फैसले से लाखों किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और खेती की लागत नियंत्रित रहेगी.
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