हरियाणा में PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर जिम्मेदारियां तय की गई हैं. किन अफसरों को क्या भूमिका मिली है और इससे किसानों को क्या फायदा होगा, पूरी तस्वीर सामने आने वाली है.
अब किसानों को एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसान आईडी (किसान पहचान पत्र) बनवाना होगा नहीं, तो किसानों को पीएम किसान योजना के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की और से मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएगी.
इस राज्य सरकार ने 'एग्रो शक्ति नमो ड्रोन दीदी' नाम से एक नई योजना बनाई है. इस योजना के तहत प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त ड्रोन दीदियां खेतों में स्प्रे करेंगी, जिसकी एवज में उन्हें सरकार की ओर से प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे.
Haryana Farm Loan: हरियाणा विधानसभा में सरकार ने बताया कि राज्य के 25.67 लाख किसानों पर 60,816 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज बकाया है. सिरसा, हिसार और करनाल जैसे जिलों में कर्ज का दबाव ज्यादा है. सरकार ने OTS स्कीम को मार्च 2026 तक बढ़ाया है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की, जिससे 7 लाख 1 हजार 965 महिलाओं को लगभग 148 करोड़ रुपये मिले. जानिए महिलाएं इस योजना का लाभ कैसे ले सकती हैं...
तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान निधि की 21वीं किस्त जारी की, जिसमें हरियाणा के 15.82 लाख किसानों को 316.38 करोड़ रुपये मिले. पलवल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से मूल्य संवर्धित खेती, एग्री–टूरिज्म और डिजिटल कृषि को अपनाने का आह्वान किया.
हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मॉनसून के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' कृषि को सुदृढ एवं आत्मनिर्भर बनाने व किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. उन्होंने कहा कि 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' को सफल बनाने के लिए किसानों को हरियाणा सरकार उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करवाएगी.
हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने और कुरुक्षेत्र रामनगर केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने की घोषणा की. 20 करोड़ से गुणवत्ता लैब बनेगी, भंडारण व बिक्री की सुविधा मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर रहेगा.
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बजट में की गई सभी घोषणाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करें अधिकारी. कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बागवानी अधिकारियों की बैठक आयोजित.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य के कृषि क्षेत्र के सभी ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सैनी ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पंचकूला जिले के रायवाली गांव में स्थित 220-केवी सब-स्टेशन के पास, गन्नी खेड़ा ग्राम पंचायत में लगभग 300 एकड़ भूमि पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए.
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी योजना के अंतर्गत फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. पहले इसकी तारीख 31 मई थी. किसान इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को ढाई प्रतिशत की किस्त चुकानी है.
हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अभी ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके अलावा किसान इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से खेतों में खड़ी फसल के बीमा की सुविधा भी ले सकते हैं.
हरियाणा सरकार ने 'मेरा पानी मेरी विरासत' (एमपीएमवी) योजना के तहत 1 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इस योजना के तहत राज्य सरकार पानी बचाने पर जोर दे रही है और किसानों से धान की खेती को छोड़कर अन्य फसलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है.
75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों का रखरखाव करने वाले लोगों को 'प्राण वायु देवता योजना' के तहत मिल रही 3.000 रुपये पेंशन. जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हरियाणा में बजुर्गों के बाद अब पेड़ों का रखरखाव करने वाले लोग भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं. फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी पवन शर्मा ने इसकी जानकारी दी. जिले में अब तक 112 पेड़ों को पेंशन मिल चुकी है. 55 और पेड़ों को चिन्हित किया गया है. जल्द ही उनका रखरखाव करने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
Paddy Farming: हरियाणा के करनाल जिले में 15 जून से धान की रोपाई शुरू हो चुकी है. कृषि विभाग डीएसआर तकनीक से रोपाई को बढ़ावा दे रहा है, जिससे पानी की बचत और उत्पादन में सुधार होता है. डीएसआर अपनाने पर किसानों को 4500 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी मिलेगी, जबकि दूसरी फसल अपनाने पर 8000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे.
DSR Technology: हरियाणा में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, हरियाणा सरकार DSR तकनीक से खेती वाले किसानों को 4500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. इस बढ़ी हुई राशि से किसानों सहित कृषि एक्सपर्ट भी खुश हैं.
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कृषि अधिकारियों को कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कृषि मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सड़कों को मॉनसून के पहले ठीक किया जाए ताकि किसानों को मंडी तक आने में कोई परेशानी न हो. इसके अलावा किसानों को डीएसआर की बकाया सब्सिडी देने का भी निर्देश दिया.
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह अग्रिम राशि जिलों को इस तरह से दी गई है कि उन्हें कोई भी अतिरिक्त स्वीकृति का इंतजार न करना पड़े. इससे ज़िलों को आपदा आने की स्थिति में तुरंत कदम उठाने की स्वतंत्रता मिलेगी.
हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की. प्रतिनिधमंडल ने कोल्ड स्टोरेज मार्केट फीस सिस्टम को एकमुश्त से स्लैब आधारित स्ट्रक्चर में बदलने और उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने के निर्णय के लिए सीएम सैनी का आभार जताया.
हरियाणा में दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 2025-26 सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का लक्ष्य रखा है. वहीं, सरकार इसकी खेती करने वाले किसानों को बीज के लिए 75 फीसदी सब्सिडी देगी.
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