प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा जिले में बनास डेयरी की 407.56 करोड़ रुपये की तीन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. इनमें भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर, फ्रेंच फ्राइज प्रोसेसिंग प्लांट और अत्याधुनिक स्वचालित भंडारण प्रणाली शामिल हैं. इसके साथ ही थराद और राधनपुर में दो नए बायो-सीएनजी संयंत्रों की आधारशिला भी रखी जाएगी.
कपास उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय मजबूत करने के लिए गुजरात में मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी लागू किया गया है. 21 जिलों के एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को योजना में शामिल किया जाएगा. पात्र किसान i-Khedut पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं.
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की अनिता वड्डे ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के सहयोग से वैज्ञानिक मुर्गीपालन अपनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की. मजदूरी से शुरुआत करने वाली अनिता आज 'लखपति दीदी' बनकर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण हैं.
गुजरात सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन टावर और पावर लाइनों से प्रभावित किसानों के लिए नई मुआवजा नीति लागू करने का फैसला किया है. अब किसानों को 'जंत्री' दर के बजाय जमीन के मौजूदा बाजार भाव के आधार पर मुआवजा मिलेगा. जमीन का मूल्य निर्धारण करने के लिए मार्केट रेट कमेटी (MRC) बनाई जाएगी, जिसमें किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. नई नीति के तहत टावर क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है, 100 प्रतिशत मुआवजा अग्रिम देने का प्रावधान किया गया है और राइट-ऑफ-वे (RoW) कॉरिडोर के लिए भी बाजार आधारित मुआवजा तय किया गया है.
गुजरात सरकार की किसान सूर्योदय योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके तहत अब उन्हें रात की बजाय दिन में बिजली मिल रही है. कच्छ के कुकमा गांव के किसान अरविंदभाई आहीर ने बताया कि पहले रात में बिजली मिलने से सांप-बिच्छू और जंगली जानवरों का डर रहता था और काम भी प्रभावित होता था. अब दिन में 8 से 10 घंटे बिजली मिलने से खेती का काम सुरक्षित और तेज हो गया है. किसानों के अनुसार, दिन में बिजली आपूर्ति से उत्पादकता बढ़ी है और वे बेहतर तरीके से खेती कर पा रहे हैं, जिससे यह योजना गांवों में बड़ी राहत लेकर आई है.
गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. खरीफ सीजन में नई पहल से जुड़े हजारों किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी गई है. डीबीटी के जरिए हुई इस मदद से राज्य में रसायन मुक्त खेती को नई रफ्तार मिलने के संकेत हैं.
गुजरात सरकार ने 13 फरवरी से 5 मार्च तक ई-समृद्धि पोर्टल पर सरसों और चना MSP बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की. जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और सपोर्ट प्राइस की जानकारी.
Rabi Sowing Bijli Suppy: गुजरात सरकार ने रबी सीजन में किसानों को राहत देते हुए सात जिलों में कृषि फीडरों पर बिजली सप्लाई बढ़ाई है. छह जिलों में 8 की जगह 10 घंटे और दाहोद के दो तालुकों में 12 घंटे बिजली मिलेगी. जानिए वो तहसीलें कौन-सी हैं.
गुजरात में बेमौसम बारिश से खरीफ की 30 लाख हेक्टेयर फसल बुरी तरह प्रभावित हुई. राज्य सरकार ने मुआवजे के लिए आवेदन पोर्टल शुरू किया है, जहां किसान 15 दिनों तक बिना शुल्क राहत राशि के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही हैं. इस बीच गुजरात का एक ऐसा जिला भी है, जो कुछ सालों से सिर्फ प्राकृतिक खेती से ही अनाज, फल सब्जियां उगा रहा है. जानिए इसके बारे में...
सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में पीजीवीसीएल के बिजली वितरण क्षेत्र के तहत जाम जोधपुर, लालपुर, मानावदर, वंथली, मेंदरडा, केशोद, मांगरोल, मालिया हटिना और कच्छ जिले के तहसीलों में मूंगफली और अन्य फसलों को बचाने के लिए किसानों को 10 घंटे बिजली देने के लिए डिस्कॉम को आदेश दिए गए हैं.
गुजरात सरकार ने शुक्रवार को अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. इस बजट में अब तक की सबसे अधिक राशि दी गई है. इसमें कई योजनाओं की भी शुरुआत हुई है. इसी में एक है नमो लक्ष्मी योजना.
सरकार जिन बागवानी फसलों, पौधों या पेड़ों को 10 से 33 परसेंट तक नुकसान हुआ है, उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये की सहायता राशि देगी. ऐसे मामलों में जहां बागवानी फसलों को 33 परसेंट से अधिक क्षति हुई है, एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के अलावा 1,02,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी.
चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है. कच्छ और सौराष्ट्र में बड़े पैमाने पर क्षति हुई है. फसलों की बर्बादी के साथ बड़ी संख्या में मवेशियों की जान गई है. इन सबसे किसानों को राहत देने के लिए गुजरात सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है.
जिन किसानों की फसल का 33 फीसद या उससे अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें सरकारी राहत राशि के अलावा स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फंड यानी कि SDRF के नियमों के तहत भी पैसा दिया जाएगा. गेहूं, चना, सरसों, केला और पपीता जैसी फसलों के लिए किसानों को एसडीआरएफ से 13,500 रुपये और राज्य सरकार से 9,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता मिलेगी. इस तरह कुल राशि 23,000 रुपये तक होती है.
गुजरात सरकार ने सिंचाई जैसे काम के लिए किसान सूर्योदय योजना निकाली थी जिसमें किसानों को दिन में बिजली दी जाती थी. पर यह योजना तीन महीने से कम चली और किसानों को दिन में बिजली मिलना बंद हो गया. अब किसान दिन में बिजली के लिए तरस रहे हैं और उन्हें घंटों-घंटों इसके लिए इंतजार करना होता है.
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