टीवीके प्रमुख विजय (File photo)तमिलनाडु की सियासत में चुनावी हलचल तेज होते ही एक्टर विजय ने किसानों को केंद्र में रखकर कई बड़े ऐलान किए हैं. तिरुप्पुर में आयोजित रैली के दौरान टीवीके प्रमुख विजय ने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता राज्य के छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक राहत देना होगी, जिसके लिए व्यापक कर्ज माफी योजना लागू की जाएगी. विजय ने कहा कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनका पूरा फसल लोन माफ किया जाएगा.
वहीं, 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक कर्ज राहत देने की बात कही गई. इसके साथ ही उन्होंने धान और गन्ना किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित करने का भी वादा किया. विजय ने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो वे किसानों को धान पर 3500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ने पर 4500 रुपये प्रति टन तक भुगतान सुनिश्चित करेंगे.
विजय ने बुनकरों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर कच्चा माल उपलब्ध कराने और उनकी पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा की. इसके अलावा, 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की बात भी कही. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सके.
किसानों के मुद्दों के बाद विजय ने राज्य की औद्योगिक स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि DMK सरकार के कार्यकाल में कई MSME इकाइयां बंद हो गईं, जिससे रोजगार पर असर पड़ा है. उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक गिरावट का संकेत बताया. इस स्थिति को सुधारने के लिए विजय ने 15,000 करोड़ रुपये का स्टेट गारंटी फंड बनाने का वादा किया. साथ ही MSME सेक्टर को राहत देने के लिए पीक आवर बिजली शुल्क खत्म करने और पांच साल तक टैक्स-फ्री बिजली देने की योजना भी घोषित की.
TVK प्रमुख ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर विचार करने और पांच साल से अधिक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का भरोसा दिया. साथ ही ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का वादा भी किया.
उन्होंने पुलिस बल के लिए बेसिक सैलरी को 18,200 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का ऐलान किया. साथ ही पुलिस वेलफेयर कानून लागू करने, साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने और बेहतर सुविधाएं देने की बात कही. विजय ने बताया कि इन सभी घोषणाओं को एक व्यापक चुनावी घोषणा पत्र के रूप में 16 अप्रैल को जारी किया जाएगा. (पीटीआई)
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