गरीब आदिवासियों के घर तोड़ने पर भड़के शिवराज, अधिकारियों की कार्रवाई पर उठाए सवाल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के कोसमी गांव में अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब आदिवासी परिवारों के घर तोड़े गए, फसलें नष्ट की गईं और पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को मिट्टी से भर दिया गया. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की कार्रवाई से बीजेपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है.

प्रभावित परिवारों से मिले कृषि मंत्री शिवराज

रविवार (11 अक्टूबर) को कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान कोसमी गांव पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उनके लिए नए घर बनवाए जाएंगे. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रभावित लोगों के खेत उजड़ गए हैं और उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि वह इन परिवारों का दर्द मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें हुए नुकसान और उनकी परेशानियों की जानकारी सरकार को मिल सके.

पहले भी कार्रवाई रोकने का किया था अनुरोध

कोसमी गांव विदिशा लोकसभा क्षेत्र और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. जब शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब वह बुधनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे. उन्होंने वन विभाग और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन परिवारों की जमीन पर लंबे समय से कब्जा है और उन्होंने पहले भी अधिकारियों से इन्हें परेशान नहीं करने का अनुरोध किया था.

शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, कुछ महीने पहले भी आदिवासी परिवारों के घरों पर इसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी. उस समय शिवराज ने अधिकारियों से बातचीत कर घर नहीं गिराने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद रविवार को दोबारा कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया गया है.

बीजेपी को वोट देने वाले परिवारों पर कार्रवाई का सवाल

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रभावित परिवार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देते रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है. उन्होंने आशंका जताई कि कुछ अधिकारियों की कार्रवाई से पार्टी और मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने इस पूरे मामले को दुखद बताते हुए कहा कि वह प्रभावित परिवारों की स्थिति मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे. अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और प्रभावित आदिवासी परिवारों को राहत देने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है.