उदयनिधि स्टालिन. (Photo: PTI)तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में पानी की कमी के कारण खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं. इस बीच विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को तत्काल सूखा राहत देने की मांग की है. उन्होंने फसलों का पारदर्शी सर्वे कराने और किसानों को बिना देरी आर्थिक मदद देने की अपील की है. वहीं, PMK अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने भी डेल्टा क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को 40 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है.
उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और राज्य सरकार की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि खराब जल प्रबंधन और प्रचार पर ज्यादा ध्यान देने के कारण कावेरी डेल्टा में कृषि संकट गहरा गया है. उदयनिधि के मुताबिक, सरकार ने मेट्टूर बांध को तय तारीख 12 जून को नहीं खोला, जिससे कुरुवई की फसल पहले ही बर्बाद हो गई. इसके बाद सांबा की खेती के लिए समय पर पानी छोड़ने की किसानों और विपक्षी दलों की मांग को भी नजरअंदाज किया गया.
उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को बांध से पानी छोड़ा गया, लेकिन अब सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं बचा है. इससे खेतों में खड़ी फसलें सूख रही हैं. उदयनिधि ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने पिछले दो महीनों में सरकार को इस संकट के बारे में दो बार चेतावनी दी थी. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और फसल नुकसान का पारदर्शी सर्वे कराया जाए.
PMK अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने भी कावेरी डेल्टा के किसानों की परेशानी को लेकर राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि डेल्टा क्षेत्र में आमतौर पर सांबा और थलाडी की खेती 18 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर होती है, लेकिन इस साल पानी की कमी की आशंका के चलते किसानों ने करीब 7 लाख एकड़ में ही खेती की. अब इस कम रकबे में बोई गई फसल को बचाना भी मुश्किल हो रहा है.
अंबुमणि ने बताया कि मेट्टूर बांध से पानी का बहाव लगातार कम हुआ है. उनके मुताबिक, 15 अक्टूबर को बांध से 10,920 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जो 25 अक्टूबर को घटकर 1,003 क्यूसेक रह गया. इसके अलावा उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है. इससे खेतों में पानी की कमी और बढ़ गई है.
अंबुमणि के अनुसार, सांबा और थलाडी की फसलें आमतौर पर 120 से 125 दिनों में तैयार होती हैं. फिलहाल ज्यादातर फसलें 40 से 50 दिन की हैं और इन्हें अगले 70 से 80 दिनों तक पानी की जरूरत होगी. कुछ किसान निजी स्रोतों से पानी खरीदकर सिंचाई कर रहे हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर किसान आसपास के जल स्रोतों से पानी लाकर फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों ने सांबा की खेती के लिए प्रति एकड़ 25 से 30 हजार रुपये तक खर्च किए हैं. इसके लिए कई किसानों ने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लिया है. अगर पानी की कमी से फसल बर्बाद होती है, तो किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा. (PTI)
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