पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति में किया बड़ा बदलाव, किसानों को अब ज्यादा फायदा मिलेगा

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति को लेकर किसानों के विरोध को देखते हुए इस नीति में बड़े बदलाव किए हैं. अब छोटे किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. नई नीति के तहत अब जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम ज़मीन है, वे भी लैंड पूलिंग योजना में शामिल होकर रिहायशी और व्यावसायिक प्लॉट पा सकते हैं. पहले यह सुविधा सिर्फ बड़ी ज़मीन के मालिकों के लिए थी, लेकिन अब 1 कनाल से शुरू होकर 7 कनाल तक ज़मीन देने वालों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा.

हर कनाल पर मिलेगा रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट

नई संशोधित नीति के अनुसार, किसान जितनी ज़मीन देंगे, उन्हें उसी हिसाब में प्लॉट मिलेंगे. इससे जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा

लैंड पूलिंग में हिस्सा लेने वाले किसानों को अब प्रति एकड़ 50,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा. यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है.

क्यों किया गया बदलाव?

हाल के महीनों में किसानों ने इस नीति के विरोध में कई प्रदर्शन किए थे. किसानों की मांग थी कि उन्हें उनकी ज़मीन के बदले पर्याप्त और व्यावहारिक लाभ मिले. इस दबाव के चलते सरकार ने नीति में सुधार किया है, जिससे अब ज्यादा से ज्यादा किसान स्वेच्छा से योजना में भाग लेंगे.

पंजाब सरकार की नई लैंड पूलिंग नीति छोटे और बड़े दोनों किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि वे रिहायशी और व्यवसायिक रूप से भी सशक्त बन सकेंगे. सरकार का यह कदम ग्रामीण विकास की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है.