पंजाब में कृषि को नई दिशा देंगे बलजिंदर सिंह ढिल्लों- AAP नेता ने बताया अपना रोडमैप

आम आदमी पार्टी के नेता बलजिंदर सिंह ढिल्लों ने शुक्रवार को पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला. उन्होंने कहा कि वे पंजाब में कृषि के क्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करेंगे, जिसमें फसल विविधिकरण (diversification), कोल्ड स्टोरेज के ज़रिए बाजार का विस्तार, और फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत शामिल है.

“मैं पिछले चार सालों से इस संस्था में काम कर रहा हूं. अब मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है. पंजाब में खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और हम इसमें विविधिकरण लाने की पूरी कोशिश करेंगे,” ढिल्लों ने ANI से बातचीत में कहा.

फसल विविधिकरण पर रहेगा खास फोकस

बलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि वे पंजाब में परंपरागत फसलों जैसे गेहूं और धान से हटकर किसानों को दूसरी फसलों की तरफ प्रेरित करेंगे. इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि जल संकट जैसे मुद्दों पर भी काबू पाया जा सकेगा.

कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट से बढ़ेगा बाजार

ढिल्लों ने यह भी कहा कि कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को ऑनलाइन लाकर किसानों की उपज को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा. इसके अलावा, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे, जिससे पंजाब के किसानों को नई मार्केट और बेहतर दाम मिलेंगे.

बाढ़ से प्रभावित किसानों की स्थिति चिंताजनक

उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ ने किसानों की फसलें तबाह कर दी हैं. खासकर फाजिल्का जिले में सतलुज नदी का पानी खेतों में घुसने से करीब 1500 एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है.

किसानों ने उठाई मुआवज़े और मदद की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ ने उनकी पूरी फसल नष्ट कर दी है. सरकार की ओर से चारा और कुछ जरूरी खाद्य सामग्री जरूर मिल रही है, लेकिन उन्होंने घरों को हुए नुकसान के लिए भी मुआवज़े की मांग की है.

सरकार की ओर से राहत शिविर और सहायता

सरकार ने जलालाबाद में राहत केंद्र स्थापित किए हैं. जलालाबाद के नायब तहसीलदार शानू ने बताया कि जरूरतमंदों को राहत सामग्री दी जा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि “सब कुछ नियंत्रण में है.”

नई उम्मीद के साथ नई जिम्मेदारी

बलजिंदर सिंह ढिल्लों की नियुक्ति से पंजाब के किसानों को नई उम्मीद मिली है. जहां एक ओर वे कृषि के क्षेत्र में नवाचार और बाज़ार विस्तार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद करने में भी जुटी है. अब देखने वाली बात यह होगी कि ये योजनाएं ज़मीन पर कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू होती हैं.