Parliament Session Live Update: दाल की खरीद पर खुला सरकार का खजाना, शिवराज ने संसद में दिया बड़ा बयान

केंद्र सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है. इस क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह चौहान ने राज्यसभा में बताया कि तुअर, मसूर और उड़द जैसी प्रमुख दालों की 100 प्रतिशत MSP पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि किसान दलहन का जितना भी उत्पादन करेगा, सरकार पूरी की पूरी खरीद करेगी, जिससे दलहन उत्पादन को स्थिर प्रोत्साहन मिलेगा.

चौहान ने बताया कि कर्नाटक के एक लोकसभा सदस्य उनसे मिले थे और तुअर खरीद का मुद्दा उठाया था. इसके बाद कर्नाटक सरकार की ओर से भेजे गए सभी खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि तुअर, मसूर और उड़द की खरीद में किसी भी राज्य को परेशानी नहीं होगी और मांग के अनुरूप मंजूरी जारी की जाती रहेंगी.

खरीद प्रक्र‍िया पर बोले शिवराज

मंत्री ने आगे कहा कि MSP पर खरीद की प्रक्रिया राज्य की एजेंसियों या केंद्र की नामित एजेंसियों के माध्यम से होती है, और राज्यों के आधार पर टेक्नोलॉजी के उपयोग के स्तर में अंतर दिखाई देता है. इसके बावजूद केंद्र का प्रयास है कि किसानों को खरीद में किसी प्रकार की बाधा न आए.

MSP लाभ लागत से 50 प्रतिशत ज्‍यादा

चौहान ने यह भी दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने MSP को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का सिद्धांत लागू किया है, जिससे किसानों को लाभकारी दाम सुनिश्चित हो सके. UPA सरकार ने लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर MSP देने से साफ इनकार किया था, जबकि NDA सरकार में MSP 50 फीसदी से अधिक लाभांश के साथ तय की जाती है और उसकी व्यापक खरीद भी होती है. उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह काम निरंतर जारी रहेगा.

केरल आपदा पर कही ये बात

चौहान ने केरल में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए बताया कि 2024-25 में SDRF के तहत 153.20 करोड़ रुपये और 2025 में NDRF से 36.32 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की गई है. पीएम फसल बीमा योजना के तहत भी किसानों को बड़ा लाभ मिला है, जहां 76.2 करोड़ के प्रीमियम पर 741.9 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया.

असर में पीएम किसान का लाभ दिया जा रहा

उन्होंने कहा कि मापदंडों के अनुसार हर संभव सहायता दी जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रांत के किसान हों, वे हमारे लिए भगवान हैं. असम को लेकर चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी पात्र किसानों को मिल रहा है. SDRF के माध्यम से बाढ़ और प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों की सहायता लगातार की जा रही है. राज्य सरकार के आकलन के आधार पर राहत धनराशि जारी की जाती है.

उन्होंने आगे बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और असम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है. केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया कि असम के किसानों के साथ भी सरकार मजबूती से खड़ी है.