महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों को अभी तक नहीं मिला पैसा! कांग्रेस ने असेंबली में किया हंगामा

सोयाबीन खरीद के लिए किसानों को कथित तौर पर भुगतान न किए जाने के मुद्दे पर हंगामे के बाद विपक्षी सदस्यों ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा से वॉकआउट किया. विपक्ष की ओर से सोयाबीन खरीद में अनियमितताओं और किसानों को भुगतान में देरी का आरोप लगाए जाने के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई. कांग्रेस सदस्य विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि सोयाबीन उगाने वाले किसानों को उनकी उपज की खरीद के लिए भुगतान नहीं किया गया है.

सहकारिता और मार्केटिंग मंत्री जयकुमार रावल ने सदन को बताया कि इस साल राज्य में 562 केंद्रों पर रिकॉर्ड मात्रा में सोयाबीन की खरीद की गई. रावल ने कहा, "51,000 से अधिक किसानों ने अपनी उपज बेची और 5,500 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए." हालांकि, अकोला जिले के बालापुर तालुका में एक घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

महाराष्ट्र सरकार ने दी जानकारी

मंत्री ने कहा कि किसानों का एक समूह, अंदुरा शेतकरी कंपनी, खरीद रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होने के बावजूद गोदाम में 1,297 क्विंटल सोयाबीन पहुंचाने में नाकाम रही. उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रमुख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जांच लंबित रहने तक 36 लाख रुपये रोक लिए गए हैं. रावल ने भरोसा दिलाया कि इस गड़बड़ी से प्रभावित किसानों को भुगतान दिलाने के प्रयास चल रहे हैं. यह मामला विधायक दौलत दरोदा ने उठाया, जिसके बाद हेमंत ओगले, रणधीर सावरकर, नाना पटोले, रोहित पवार, कैलास पाटिल और जयंत पाटिल ने अपने सवाल पूछे. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने विरोध में सदन से वॉकआउट किया.

सोयाबीन खरीद को लेकर मार्केटिंग मंत्री रावल ने दो दिन पहले भी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि राज्य में रजिस्टर्ड 7 लाख 64 हजार 731 किसानों में से 3 लाख 69 हजार 114 किसानों से 7 लाख 81 हजार 447 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा गया है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक खरीद है. महाराष्ट्र ने देश में सबसे अधिक सोयाबीन खरीदा है, जिसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है, यह जानकारी मार्केटिंग मंत्री जयकुमार रावल ने दी.

सोयाबीन खरीद का लक्ष्य पूरा

मीडिया से बात करते हुए रावल ने कहा कि कई जिलों ने अपना खरीद लक्ष्य पूरा कर लिया है. सोयाबीन उगाने वाले किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सोयाबीन की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने और दो से तीन दिन में किसानों के खातों में राशि पहुंचे, इसके लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश सिस्टम को दिए गए हैं.