मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है. मध्यप्रदेश के बजट 2024-25 में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. राज्य सरकार ने 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया है. बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत मोटी रकम खर्च करने की घोषणा की है. इस कड़ी में पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. जबकि, 30 करोड़ मृदा सरंक्षण के लिए और पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों के विकास और प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश सरकार वित्त वर्ष के दौरान 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में मध्यप्रदेश का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई. मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी की गई है. उन्होंने कहा कि बंपर उपज के लिए मिट्टी की पोषकता बढ़ाने के लिए 30 करोड़ मृदा सरंक्षण पर खर्च किए जाएंगे.
पीएम आवास योजना के तहत राज्य सरकार लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2024-25 में 4000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों और गौशालाओं के विकास के लिए 590 करोड़ रुपये खर्च करेगी. जबकि, दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने पूर्व सीएम और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रमुख योजना लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना पर जमकर बजट दिया है. दोनों योजनाओं के लिए 26560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81 प्रतिशत की वृद्धि. 560 करोड़ रुपए का प्रावधान.
वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस -वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है. मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन करेगी. इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चालई जाएंगी.
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