किसान संगठन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल, रामपाल जाट ने खरगे को लिखा पत्र

लोकसभा चुनाव 2024 अपने पीक पर है. सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी जारी किए गए हैं. मसलन, इस चुनाव में किसानों को केंद्र में रखते हुए राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र तैयार किए गए हैं, जिसमे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को किसान न्‍याय पत्र को विशेष तवज्‍जो दी है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान न्‍याय पत्र में किए गए वादों, घोषणाओं पर किसान संगठन किसान महापंचायत ने सवाल उठाए हैं.

इस संबंध में किसान महापंचायत के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष रामपाल जाट ने कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मल्‍लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखा है. यहां पर ये जानना जरूरी है कि राजस्‍थान विधानसभा चुनाव 2023 में किसान महापंचायत के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष रामपाल जाट ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतने पर राज्‍य स्‍तर पर MSP कानून बनाने की मांग को लेकर अशोक गहलोत को बिना शर्त समर्थन दिया था.

'किसानों को समुचित प्रतिनिधित्‍व नहीं'

किसान महापंचायत के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष रामपाल जाट ने कांग्रेस राष्‍ट्रीय मल्‍लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में कांग्रेस से घोषणा पत्र में किसानाें को समुचित प्रतिनिधित्‍व देने की मांग की है. पत्र में जाट लिखा है भारत कृषि प्रधान देश है. किसान की समृद्धि की देश की समृद्धि का आधार है. वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किसान आबादी की संंख्‍या लगभग 58 फीसदी है. वहीं कृषि व इससे जुड़े व्‍यवसायों में देश की 75 फीसदी आबादी है.  लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में अन्‍य वर्गों की तुलना में किसानों को कम जगह दी गई है.

राज्‍य बना सकते हैं MSP गारंटी कानून

किसान महापंचायत के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष रामपाल जाट ने कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि MSP पर कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार राज्‍यों के पास है. संसद लोकहित में सिर्फ राज्‍यसभा और दो विधानमंडलों के संकल्‍प के बाद ही ये कानून बना सकती है. इसलिए आदर्श कृषि व पशुपालन विपणन (संवधर्न व सुधार ) सुधार अधिनियम 2017 का प्रारूप 2018 में सभी राज्‍यों को भेजा गया था. जिसके आधार पर झारखंड और उत्‍तराखंड ने इस पर कानून बनाया. हालांकि उत्‍तराखंड ने बाद में इस वापिस लिया. जाट ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणापत्र में इस आधार पर MSP गारंटी कानून बनाने का कोई जिक्र नहीं है. मसलन, कांग्रेस शासित राज्‍यों में इस आधार पर कानून बनाने का कोई जिक्र नहीं है. इससे कांग्रेस के घोषण पत्र को लेकर कोई जिक्र नहीं है.