दिल्ली में चुनाव के दौरान बीजेपी ने किसानों के मुद्दों और उनकी समस्याओं को सुलझाने की बात कही थी. इसके बाद बीजेपी ने 27 साल बाद राजधानी दिल्ली में सत्ता में वापसी भी कर ली है. अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किसानों को लेकर बयान दियाा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि किसानों को नई दिल्ली सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, जल्द ही आपकी सभी चिंताओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार, "डबल इंजन सरकार" के रूप में किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करेगी. उन्होंने राजधानी के किसानों के साथ बजट परामर्श के बाद यह बयान दिया.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने बजट के बारे में परामर्श के लिए दिल्ली के कोने-कोने से किसानों को बुलाया. उन्होंने अपने सुझाव हमारे साथ साझा किए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 वर्षों में, गांवों के लिए कोई काम नहीं किया गया है. इसलिए अब उन्हें दिल्ली की नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूं कि उन्होंने हमारे सामने जो भी समस्याएं रखी हैं, उनका समाधान किया जाएगा. आज डबल इंजन की सरकार है. केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर किसानों की हर समस्या का समाधान करेगी.
6 मार्च को मुख्यमंत्री ने व्यापारियों, व्यवसायियों और व्यावसायिक संगठनों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया, जिसमें आगामी दिल्ली बजट 2025 के लिए उनके सुझाव एकत्र किए गए. इस चर्चा में राष्ट्रीय राजधानी भर के व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया और व्यापारिक समुदाय के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला.
उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार आगामी बजट की तैयारी में जनता के सुझाव मांग रही है. सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली बजट के लिए सुझाव लेने के लिए जनता के बीच जा रही है. मैंने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे सुझाव लिए.
विधानसभा सचिवालय, एनसीटी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा और बजट 25 मार्च को पेश किया जाएगा. माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधानसभा का दूसरा सत्र (बजट सत्र) सोमवार, 24 मार्च 2025 को सुबह 11:00 बजे विधानसभा हॉल, पुराना सचिवालय, दिल्ली में शुरू होगा. विधानसभा की बैठकें 24, 25, 26, 27 और 28 मार्च 2025 के लिए अस्थायी रूप से तय की गई हैं. कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन, सदन की बैठक बढ़ाई जा सकती है. (एएनआई)
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