Apple Import: कांग्रेस विधायक ने राहुल गांधी के सामने रखी सेब किसानों की समस्‍या, केंद्र सरकार पर लगाए ये आरोप

हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. ठियोग से कांग्रेस विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में ‘बागवानी संकट’ की स्थिति बनने का दावा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं, जिनका सीधा असर पहाड़ी राज्यों के बागवानों पर पड़ रहा है. राठौर ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब पर आयात शुल्क में कमी को लेकर गंभीर सवाल उठाए. 

उन्‍होंने कहा कि आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने से विदेशी सेब सस्ते हो जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इसका असर केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के बागवान भी प्रभावित होंगे.

राहुल गांधी के सामने उठाया मुद्दा

कांग्रेस विधायक ने बताया कि कांगड़ा दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ करीब चार घंटे की विस्तृत चर्चा में बागवानों की समस्याएं प्रमुखता से रखी गईं. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रही है और जल्द ही बागवानों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेगा.

महंगाई और एलपीजी कीमतों पर भी निशाना

राठौर ने बढ़ती महंगाई और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा. उन्‍होंने कहा कि इससे खाद्य पदार्थों की कीमते बढ़ेंगी, जिसका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.

ओलावृष्टि से नुकसान पर मुआवजे की मांग

हाल ही में राज्य के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि से सेब उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है. राठौर ने सरकार से तुरंत नुकसान का आकलन कराने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की. साथ ही उन्होंने बागवानों के लिए लिए गए ऋणों पर अस्थायी राहत यानी मोरेटोरियम लागू करने की भी बात कही.

राष्ट्रीय स्तर पर उठेगा मुद्दा

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश का मामला नहीं है, बल्कि देशभर के सेब उत्पादकों से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के सांसद इस विषय को केंद्र के सामने प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाए हैं. आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासी और नीतिगत बहस तेज होने के संकेत हैं. (एएनआई)