महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों को और राहत मिलेगी, कृषि मंत्री ने कर्ज वसूली पर दी चेतावनी

महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों को और राहत मिलेगी, कृषि मंत्री ने कर्ज वसूली पर दी चेतावनी

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने सूखा प्रभावित किसानों को अगले 6 से 7 महीने तक अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को किसानों से कर्ज की किस्त वसूलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

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महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों को और राहत मिलेगी, कृषि मंत्री ने कर्ज वसूली पर दी चेतावनीमहाराष्‍ट्र सूखा राहत पर कृषि मंत्री ने दिया बयान (AI Image)

महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को राज्य सरकार आने वाले महीनों में अतिरिक्त आर्थिक सहायता देगी. कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि सरकार अगले 6 से 7 महीने तक किसानों की मदद जारी रखेगी. उन्होंने सूखा प्रभावित किसानों से जबरन कर्ज की किस्त वसूलने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. कृषि मंत्री ने गुरुवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के कुल 358 तालुकों में से 310 को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है. सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों के लिए अतिरिक्त राहत पैकेज तैयार कर रही है. केंद्र सरकार की ओर से फसल नुकसान के मुआवजे की दरों में संशोधन और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद सहायता प्रस्ताव में भी बदलाव किया जाएगा.

एक करोड़ किसानों को मिले 5,000 रुपये

कृषि मंत्री ने बताया कि दिवाली से पहले राज्य सरकार ने अपने खजाने से किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता दी थी. इसके लिए केंद्र से मिलने वाली मदद का इंतजार नहीं किया गया. अब तक करीब एक करोड़ किसानों के खातों में यह राशि पहुंच चुकी है. हालांकि, दस्तावेजों की कमी और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण लगभग 10 लाख किसान अभी इस सहायता से वंचित हैं.

भरणे ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अगले 8 से 10 दिनों में बाकी किसानों तक भी सहायता पहुंचा दी जाए. उन्होंने माना कि अब तक राहत वितरण की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है. सरकार आने वाले 6 से 7 महीनों तक किसानों को अलग-अलग स्तर पर मदद देने की योजना बना रही है.

खरीफ फसल बर्बाद, रबी बुवाई भी प्रभावित

मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि बारिश की कमी के कारण खरीफ सीजन की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. खेतों में पानी की उपलब्धता कम होने से रबी सीजन की बुवाई भी प्रभावित हुई है. सरकार इस संकट से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है. इसके लिए कृषि, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर उपाय तैयार कर रहे हैं, ताकि प्रभावित इलाकों में पानी की समस्या का समाधान किया जा सके.

कर्ज वसूली पर राज्‍य सरकार सख्त

सूखे से जूझ रहे किसानों से माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की ओर से कर्ज की किस्तें वसूलने की शिकायतों पर भी कृषि मंत्री ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों को किसानों से कर्ज वसूली रोकने के निर्देश दिए थे. इनमें से ज्यादातर बैंकों ने निर्देशों का पालन किया है. उन्‍होंने कहा कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, फिर भी उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं. इस मुद्दे पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की है.

उन्होंने कहा, "किसान संकट में है और सूखे के कारण उसकी कृषि आय बंद हो गई है. कर्ज लेने के बावजूद वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं है. ऐसी कंपनियों के खिलाफ राज्य सरकार उचित कार्रवाई करेगी." कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सूखा प्रभावित किसानों के लिए अधिकतम आर्थिक सहायता देने की मांग की है. दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र को मदद का भरोसा दिया है.

गन्ना भाव पर चीनी मिलों से जल्द समाधान की अपील

गन्ने की कीमत बढ़ाने की किसान नेता राजू शेट्टी की मांग और चीनी मिल मालिकों की ओर से मिलें बंद करने की चेतावनी पर भी कृषि मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मिल मालिकों को किसानों की मौजूदा मुश्किलों को समझते हुए इस मुद्दे का जल्द समाधान निकालना चाहिए. मंंत्री ने बताया कि पुणे जिले की चीनी मिलों ने गन्ने का भाव 3,500 रुपये घोषित किया है, जबकि कोल्हापुर की मिलों ने 3,900 रुपये का भाव तय किया है.

रिकवरी रेट में अंतर के कारण कुछ जगहों पर कीमतों में बदलाव है. उन्होंने सोलापुर जिले की चीनी मिलों से भी इस विवाद को जल्द सुलझाने की अपील की. महाराष्ट्र में करीब 78 चीनी मिलों के बंद होने की खबरों पर भरणे ने कहा कि यह समस्या कुछ इलाकों तक सीमित है. कई मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि बाकी मिलें भी जल्द कामकाज शुरू कर देंगी.

बारामती में राजनीतिक कार्यालय बनाने का किया समर्थन

बारामती में शिवसेना की ओर से प्रस्तावित एकनाथ भवन को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक दल को अपना संगठन मजबूत करने और पार्टी कार्यालय बनाने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन में शामिल किसी भी दल की ओर से बारामती या इंदापुर में कार्यालय बनाया जाता है तो उन्हें इसका स्वागत होगा. (पीटीआई)

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