34 लाख से ज्यादा भूजल संरक्षण संरचनाओं का होगा निर्माण (AI Image)महाराष्ट्र में सूखे के हालात और पेयजल की बढ़ती जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार जल संरक्षण अभियान तेज करेगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मई 2027 तक राज्य में 34 लाख 83 हजार 940 भूजल रिचार्ज संरचनाएं बनाई जाएंगी. यह लक्ष्य केंद्र सरकार के ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के तहत पूरा होगा. जलयुक्त शिवार योजना का तीसरा चरण भी 18 हजार गांवों में लागू किया जाएगा.
सीएम ने गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र की स्थिति और कार्ययोजना बताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण राज्य के करीब 90 फीसदी क्षेत्र में सूखे जैसे हालात हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा है.
महाराष्ट्र सरकार 358 में से 300 से अधिक तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है. सीएम फडणवीस ने कहा कि आने वाले महीनों में पीने के पानी की मांग बढ़ने की आशंका है. इसी को देखते हुए पुराने जलस्रोतों को सुधारने और बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने की योजना बनाई गई है.
कार्ययोजना में पुराने जल संरक्षण ढांचों को उपयोगी बनाना, तालाबों की मरम्मत, खेत तालाब तैयार करना और भूजल रिचार्ज पिट बनाना शामिल है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को तालमेल के साथ काम कर मई 2027 तक 34,83,940 संरचनाओं का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया.
जलयुक्त शिवार योजना के तीसरे चरण के लिए 18 हजार गांव चुने गए हैं. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के फंड और गतिविधियों को जोड़कर काम कराया जाएगा. ग्रामीण विकास, वन, लोक निर्माण, नगर विकास, कृषि और जलापूर्ति विभाग को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
लोक निर्माण और नगर विकास विभाग निजी मकानों और सरकारी इमारतों में छत से बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था को बढ़ावा देंगे. रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग से बारिश के पानी को सहेजने और भूजल स्तर सुधारने का प्रयास होगा.
राज्य में ऐसी नदियों के पुनर्जीवन का काम भी शुरू हुआ है, जिनमें मानसून के दौरान पानी बहता है, लेकिन बाकी समय वे सूखी रहती हैं. सरकार बारिश के पानी को रोककर उसका लाभ लंबे समय तक उपलब्ध कराना चाहती है.
महाराष्ट्र ने मौजूदा जल संरक्षण ढांचों की मरम्मत, तालाबों के पुनर्जीवन, खेत तालाब और रिचार्ज पिट बनाने के लिए केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता मांगी है. फडणवीस ने सूखे की गंभीरता को देखते हुए मौजूदा नियमों से आगे बढ़कर मदद देने का आग्रह किया.
बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति पर भी चर्चा हुई. फडणवीस ने कहा कि योजना के तहत फंड खर्च करने की रफ्तार उम्मीद से कम है. राज्य सरकार दिसंबर तक इसके इस्तेमाल को 50 फीसदी तक पहुंचाने के लिए कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र और राज्य की संयुक्त समीक्षा का आग्रह किया.
केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि जल संरक्षण में जनभागीदारी के साथ वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकी मार्गदर्शन को शामिल करना जरूरी है. उन्होंने नागरिकों से घरों और खेतों में छोटे जल संरक्षण कार्य करने की अपील की. पाटिल ने आईआईटी जैसे संस्थानों की मदद लेने का सुझाव दिया, ताकि वैज्ञानिक योजना, तकनीकी सलाह और प्रशिक्षण के जरिए अभियान प्रभावी बनाया जा सके. (पीटीआई)
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