Sugarcane Price In UP: यूपी के किसानों के लिए बड़ा तोहफा, सरकार ने 20 रुपये तक बढ़ाए गन्ने के रेट

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में मंत्री परिषद् की बैठक आयोजित हुई. इस दौरान 8 अहम प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. इसमें बहुप्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 के साथ ही गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश के समस्त चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम एवं निजी क्षेत्र) के द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ना का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) का निर्धारण किया गया है. इसमें गन्ने की अगेती प्रजातियों के लिए निर्धारित मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 360 रुपए और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए गन्ना मूल्य 335 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है.

मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि यूपी सरकार ने गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी यूपी के किसानों के लिए बड़ी बात है क्योंकि वे लंबे दिनों से गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग करते रहे हैं. गन्ने के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में भी 45 पैसे प्रति टन की वृद्धि की गई है. यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद गन्ना मूल्य के रेट में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया. सरकार ने ढुलाई चार्ज बढ़ाने का भी फैसला लिया है.

इसमें प्रति टन 45 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. इससे दूर-दराज के किसानों को फायदा होगा और उन्हें ढुलाई खर्च से राहत मिलेगी. यूपी में पहले गन्ने का रेट 350 रुपये प्रति क्विंटल था जो अब बढ़कर 370 रुपये हो गया है. इससे किसानों में बड़ी खुशी देखी जा रही है.

तीनों श्रेणियों के गन्ने के बढ़े दाम

यूपी के किसान और मिलर्स इस बात को लेकर नाराज चल रहे थे कि अक्टूबर में गन्ना पेराई का सीजन शुरू हो गया, लेकिन सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया. इस मूल्य  को स्टेट एडवाइज्ड प्राइस यानी कि SAP कहा जाता है.

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गन्ने की तीन श्रेणियों के लिए यह बढ़ोतरी हुई है. हर श्रेणी के दाम में 20 रुपये का इजाफा किया गया है. अगते प्रजाति का मूल्य पहले 350 रुपये था जो बढ़कर 370 रुपये हो गया है. सामान्य गन्ने की प्रजाति का मूल्य 340 से बढ़कर 360 रुपये हो गया है. इसी तरह अस्वीकृत प्रजाति का मूल्य 335 रुपये बढ़कर 355 रुपये हो गया है.

मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे किसान

यूपी में गन्ने के रेट में इससे पहले 2021 में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी. पिछले तीन साल के बाद इस बार गन्ने के मूल्य बढ़ाए गए हैं. आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी इस बढ़ोतरी का देखा जा रहा है. यूपी में गन्ने किसान बहुतायत में हैं जिनकी नाराजगी सरकार मोल लेना नहीं चाहती. इसे देखते हुए 20 रुपये की बढ़ोतरी अच्छी मानी जा रही है. पिछले कुछ साल से किसान गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इसी तरह मिलर्स भी इसके इंतजार में थे.

पिछले छह साल में 55 रुपये बढ़े दाम 

योगी सरकार के पिछले छह साल में गन्ने के मूल्य में 55 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक गन्ने की इस बढ़ोतरी से यूपी सरकार के खजाने पर 49 करोड़ रुपये का व्यय भार बढ़ेगा. इससे प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी. अभी मौजूदा पेराई सत्र में 120 मिलें चल रही हैं जहां किसान अपनी उपज बेच सकते हैं.

सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मिली मंजूरी 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट ने बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है. भारत में ये उद्योग अभी शैशव अवस्था में है. अबतक केवल गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी. यूपी चौथा राज्य है, जहां सेमी कंडक्टर नीति 2024 बनाई है, जिसे विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम नीति बताया है. इससे बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश में आएगा. यूपी सेमी कंडक्टर निर्माण सेक्टर में लीडर बने इसके लिए इस नीति को लाया गया है. कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को भारत सरकार की ओर से 80 हजार करोड़ रुपए का फंड दिये जाने की व्यवस्था है. यूपी सरकार इसमें 75 प्रतिशत की भागीदारी करेगी. पॉलिसी में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था है.

200 एकड़ तक 75 फीसदी की मिलेगी सब्सिडी

इसमें लैंड सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी. अबतक 13 कंपनियों ने प्रदेश में सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है. उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने पर 10 लाख तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने के लिए यूपी सरकार 20 लाख रुपए प्रदान करेगी. इंडस्ट्री को स्किल्ड मैनपॉवर उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्री से सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कोलैबरेशन किया जाएगा. साथ ही प्रदेश के तकनीकि इंस्टीट्यूटों में भी सेमी कंडक्टर निर्माण से संबंधित ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी.