"सिर्फ खेती पर निर्भर न रहें...," घटती कृषि भूमि को लेकर शरद पवार ने युवाओं से की ये अपील

जहां एक ओर विकास की दौड़ में बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ रहा है, उसके दुष्परिणाम में कृषि भूमि भी तेजी से घट रही है. इसी चीज को रेखांकित करते हुए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (SP) के अध्यक्ष शरद पवार ने युवाओं से खेती पर निर्भर रहने के बजाय उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने की अपील की है. वरिष्ठ नेता पवार ने कहा कि पुणे जिले के पुरंदर में बनने वाला हवाई अड्डा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने उरुली कंचन ग्राम पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पुणे की बढ़ती आबादी बुनियादी ढांचे पर बोझ डाल रही है और कृषि भूमि सिकुड़ रही है.

नवी मुंबई एयरपोर्ट से पनवेल की सूरत बदली

शरद पवार ने कहा कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण ने पनवेल की सूरत बदल दी है और इस क्षेत्र में कई संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं. पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर से मुंबई जाते समय पनवेल के पास एक अलग ही नजारा दिखाई देता है. लोग (नवी मुंबई) पलायन कर रहे हैं और हवाई अड्डा बनकर तैयार होने पर पुरंदर में भी यही नज़ारा देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा इस क्षेत्र का एक केंद्रीय स्थान बन जाएगा. पुणे जिले के जुन्नार, अम्बेगांव और हवेली में बदलाव पहले ही दिखाई देने लगे हैं.

'सिर्फ़ खेती-बाड़ी ही काफी नहीं होगी...'

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (SP) के अध्यक्ष शरद पवार ने आगे कहा, "हमें भी बदलना होगा. अगली पीढ़ी की मानसिकता बदलनी होगी. सिर्फ़ खेती-बाड़ी ही काफी नहीं होगी... हमें उद्योगों और व्यवसायों में भी कदम रखना होगा." इस दौरान पवार ने बढ़ते ट्रैफिक जाम पर भी चिंता जताई. उन्होंने आगे कहा कि शनिवार को अहिल्यानगर से आते समय मैंने वाघोली में हालात देखे. मेरी गाड़ी में पुलिस एस्कॉर्ट थी, लेकिन आम लोगों का क्या? उनका समय बर्बाद हो रहा है.

'मराठाओं का सिर्फ कृषि से भविष्य सुरक्षित नहीं'

वहीं इससे पहले मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर, राकांपा (सपा) अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि इन मुद्दों को हल करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है, क्योंकि समग्र आरक्षण की एक सीमा है. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत मराठा खेती पर निर्भर हैं, लेकिन अकेले कृषि से उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता, इसलिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है. पवार ने कहा कि वह संविधान संशोधन की आवश्यकता के बारे में अन्य सांसदों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं. पवार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर 52 प्रतिशत की सीमा लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने तमिलनाडु में 72 प्रतिशत कोटा की पुष्टि की है.

(सोर्स- PTI)

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