पंजाब में बाजार समिति को भंग किए जाने से गुस्से में किसान, बोले- आप उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं देंगे

पंजाब में किसानों ने अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसके साथ ही किसान आम आदमी पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं. किसानों का कथित तौर पर आरोप है कि पंजाब सरकार ने राज्य की 26 बाजार समितियों को भंग कर दिया है. इससे गुस्साए किसानों ने भंगवत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला दहन किया. इतना ही नहीं किसानों ने सरकार को धमकी दी कि आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान वो किसी भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने के लिए अपने गांव में घुसने नहीं देंगे.

किसानों ने पंजाब की आप सरकार पर किसानों के पीठ में छूरा घोंपने का आरोप लगाया. द दैनिक ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान मजदूर संघर्ष समिति  के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार ने 26 मार्केट कमेटियों को भंग कर दिया है. सरकार के इस कदम से राज्य की सैंकड़ों अनाज मंडियां प्रभावित होंगी. किसान नेता ने कहा कि बाजार समितियों को बंद करने के इस फैसले से सरकार ने नौ निजी साइलो को मदद की है. इन साइलो का प्रबंधन बड़े  कॉरपोरेट द्वारा किया जाता है. भगवंत मान पर हमला बोलते हुए पंढेर ने कहा कि भगवंत मान नरेंद्र मोदी से बेहतर नहीं है. 

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पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे किसान

सरवन सिंह पंधेर किसान पहले से ही हरियाणा की सीमाओं पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अब पंजाब सरकार के इस फैसले के खिलाफ  किसान मजदूर संघर्ष समिति भी पंजाब में सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे. केएमएससी नेता ने कहा कि अगर किसानों को अपनी मेहनत से ऊगाई गई कृषि उपज कॉरपोरेट घरानों को बेचनी पड़ेगी तो इस तरह से किसानों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि कृषि उपज की खरीद सरकार द्वारा की जानी चाहिए.

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सभी से आंदोलन में शामिल होने की अपील

पंजाब सरकार के खिलाफ बाजार समिति को भंग किए जाने को लेकर किए जा रहे विरोध में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बाजार समितियों के कर्मचारियों और आढ़तियों से भी शामिल होकर आवाज बुलंद करने की अपील की है. ताकि एकजुट होकर सरकार को बाजार समितियों को भंग करने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके. इधर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए महिलाओं सहित किसानों का एक समूह  शंभू ब़ॉर्डर पहुंच चुका है. के लिए रवाना हुआ. बता दें कि यह आंदोलन 45 दिनों से चल रहा है.