जम्मू-कश्मीर में स्थाई शांति के लिए सरकार की क्या है तैयारी? PM मोदी ने एक लाइन में दिया पूरा जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर मुद्दों पर खुलकर अपना विचार रखा. इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के अपनी सरकार के फैसले पर भी राय रखी. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से अब वहां का विकास तेज गति से हो रहा है. साथ ही अब कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने हाथों से अपनी नियति गढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं. पीएम मोदी ने कहा कि भारत का संविधान सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है. अब जम्मू-कश्मीर के लोगों पर पूरी तरह लागू है.  

इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर-इन-चीफ तथा चेयरपर्सन अरुण पुरी, वाइस-चेयरपर्सन कली पुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा से खास बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने में बहुत देरी हुई है. हालांकि, इसे बहुत पहले ही समाप्त करना देना चाहिए था. पीएम मोदी की माने तो इस अस्थायी प्रावधान को खत्म करने में देरी हुई होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि संसद में नेहरू जी ने कहा था कि यह धारा ‘घिसते-घिसते घिस जाएगी’. 

लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया

पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से 70 सालों तक जम्मू-कश्मीर के लोगों को और विशेष रूप से महिलाओं व गरीब तबके के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया. लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर में लोग विकास के लिए उत्साहित हैं. आज यहां की महिलाएं खेल से लेकर उद्यमिता में भी अपना नाम कमा रही हैं. राज्य में नए उद्योग खुल रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है. वहीं, आतंकवाद अब समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है. इससे पर्यटक कश्मीर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं. वहीं जी20 की बैठक सहित कई तरह के अंतरराष्ट्रीय आयोजन भी कश्मीर में आयोजित किए गए. दुनिया ने इस इलाके का आतिथ्य और मौलिक सौंदर्य को देखा. 

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जमीनी स्तर पर 35 हजार नेता चुने गए हैं

जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर भी पीएम मोदी ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है. जिसका उदेश्य सुरक्षा, विकास, बुनियादी ढांचे में निवेश और मानव पूंजी तथा सरकारी प्रक्रियाओं के संपूर्ण पुनर्गठन पर है. इससे यहां के लोगों की जिन्दगी में सुधार आएगा और वे आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर संसद में जम्मू-कश्मीर का पहले से ही प्रतिनिधित्व हैं. स्थानीय स्तर पर हम पहली बार लोकतंत्र को ठेठ जमीन तक ले जाने में सफल हुए हैं. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था राज्य में स्थापित की गई है और जमीनी स्तर पर 35 हजार नेता चुने गए हैं.

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